नयाँ दिल्ली: सोमबार, सर्वोच्च अदालतले चुनावी बोन्डको जानकारी दिने सम्बन्धमा स्टेट ब्यांक अफ इण्डियाको याचिकामा करिब ४० मिनेटमा आफ्नो फैसला सुनायो। एसबीआईले अदालतलाई भन्यो, ‘हामीलाई बोन्डसँग सम्बन्धित जानकारी दिन कुनै समस्या छैन, तर केही समय चाहिन्छl’ त्यसमा प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूडले सोधे, ‘पछिल्लो सुनुवाइ (१५ फरवरी) देखि २६ दिनमा के गर्नुभयो?’ करिब ४० मिनेटको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतका ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले आफ्नो फैसला सुनाउँदै भनेको छ, ‘एसबीआईले मार्च १२ सम्ममा सबै जानकारी खुलाउनुपर्छ। निर्वाचन आयोगले फागुन १५ गते साँझ ५ बजेभित्र सबै सूचना सङ्कलन गरी वेबसाइटमा प्रकाशन गरिसक्नु पर्नेछ ।
वास्तवमा सर्वोच्च अदालतका ५ न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले गत १५ मार्चमा चुनावी बोन्डपत्र बिक्रीमा रोक लगाएको थियो। साथै, एसबीआईलाई १२ अप्रेल २०१९ बाट हालसम्म खरिद गरिएका चुनावी बोन्डहरूको जानकारी मार्च ६ सम्ममा निर्वाचन आयोगलाई उपलब्ध गराउन निर्देशन दिइएको थियो। मार्च ४ मा, एसबीआईले सर्वोच्च अदालतमा याचिका दायर गरेको थियो र आफ्नो जानकारी उपलब्ध गराउन जून ३० सम्मको समय मागेको थियो। यस बाहेक अदालतले एसोसिएसन फर डेमोक्रेटिक रिफर्म्स (एडीआई)को याचिकामा पनि सुनुवाइ गर्यो, जसमा मार्च ६ सम्म जानकारी नदिएकोमा एसबीआई विरुद्ध अवहेलना मुद्दाको माग गरिएको थियो। करिब ४० मिनेटपछि अदालतले फैसला लेख्न थाल्यो। अदालतले एसबीआईलाई मार्च १२ सम्ममा इलेक्टोरल बोन्डको जानकारी उपलब्ध गराउन आदेश दियो र जून ३० सम्मको समय दिएर निवेदन खारेज गर्यो। यसका साथै निर्वाचन आयोगलाई १५ मार्च साँझ ५ बजेभित्र सबै सूचना संकलन गरी वेबसाइटमा प्रकाशित गर्न भनिएको थियो।
About Author
