गुवाहाटी: असमका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व सरमाले राजनीतिक दलहरूलाई नागरिकता संशोधन ऐन, २०१९ को विरोधको रूपमा हडताल) घोषणा गरेकोमा चेतावनी दिएका छन्। नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), २०१९ को कार्यान्वयनको विरोधमा धेरै संगठनहरू बाहिर आएका छन्। मिडियासँग कुरा गर्दै मुख्यमन्त्रीले दावी गरे कि संगठनहरू सीएए विरुद्ध विरोध गर्न र हडताल गर्न स्वतन्त्र छन् तर राजनीतिक दलहरूलाई यो अधिकार दिइएको छैन। ‘राजनीतिक दलले बन्दको आह्वान गर्नु भनेको उच्च अदालतको आदेशको अवहेलना हो,’ उनले भने। यसका बाबजुद पनि उनीहरू अघि बढेमा उनीहरूको निर्वाचन चिन्ह जफत गर्न निर्वाचन आयोगमा जाने उनले चेतावनी दिएका छन्। मुख्यमन्त्रीले दुई वर्ष पहिले सीएए पारित भएको तर्क गर्दै संगठनहरूलाई उनीहरूको विरोध अन्त्य गर्न आग्रह गरे। ‘यदि उनीहरू सीएएलाई चुनौती दिन चाहन्छन् भने, उनीहरूले सर्वोच्च अदालत मार्फत त्यसो गर्न सक्छन्’, उनले भने।