इम्फाल: मणिपुरका मुख्यमन्त्री एन बिरेन सिंहले अवैध रूपमा भारत प्रवेश गरेका म्यानमारका नागरिकहरूको पहिलो समूहलाई निर्वासन गरिएको बताएका छन्। ट्विटरमा एक पोस्टमा सीएम सिंहले भने, “अवैध रूपमा भारत प्रवेश गरेका म्यानमारका नागरिकहरूको पहिलो समूहलाई आज देश निकाला गरियो।” सीएमले भने कि भारत १९५१ शरणार्थी महासन्धिमा हस्ताक्षरकर्ता नभए पनि राज्यले व्यवस्थित दृष्टिकोणका साथ म्यानमारमा संकटबाट भागेकाहरूलाई मानवीय आधारमा आश्रय र सहायता दिएको छ।मुख्यमन्त्रीले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा एउटा भिडियो पनि सेयर गरेका छन् । लगत्तै सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रियामा मुख्यमन्त्रीले म्यानमारका नागरिकलाई देश निकाला गर्न कानुनी प्रक्रिया अपनाइरहेको बताए । “…सङ्ख्या धेरै ठूलो छ त्यसैले हामी तिनीहरूलाई एकै पटक डिपोर्ट गर्न सक्दैनौं। हामी तिनीहरूलाई एक-एक गरी देश निकाला गर्दैछौं र हामीले पालना गर्नुपर्ने कानुनी प्रक्रियाहरू छन्। हामी तिनीहरूलाई पछ्याउँदैछौं, तिनीहरूलाई देश निकाला गर्दैछौं र निर्वासन जारी राख्नेछौं। नेशनल रजिस्टर अफ सिटिजन्स (एनआरसी) लाई लागू गर्ने बारे सीएमले भने, “यसको निर्णय केन्द्र सरकारले गर्नेछ।हाम्रो सभाले सिफारिस गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको छ, तर अब बाँकी काम केन्द्रीय मन्त्रालयको हातमा छ, त्यसैले म अनुरोध लिन्छु र पालन गर्छु, “उनले भने। डिसेम्बर २०२३ मा, असमका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्माले राज्यमा एनआरसीको व्यापक समीक्षाको आवश्यकता रहेको बताए।