गान्तोक: आज सिक्किममा विपक्षी दलहरूको बैठकमा चार प्रस्तावहरू सर्वसम्मतिले पारित गरियो। यो कदम राज्यको बिग्रँदै गएको कानून व्यवस्थाको अवस्था बीचमा लिइएको बताइएको छ। गएको पाँच वर्षदेखि जारी हिंसाका कारण सिक्किममा कानून र व्यवस्थाको अवस्था निकै खस्किएकोमा दलहरूले सहमति जनाएका छन्, जसले गर्दा जनतामा डर र खतराको अवस्था सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ। यसका साथै विपक्षी दलहरुले ११ मार्चमा शान्ति र्‍याली गर्ने निर्णय पनि गरेका छन्। बैठकमा सिक्किम विधानसभाका पूर्व अध्यक्ष केएन राईमाथि भएको आक्रमणको निन्दा गर्दै हिंसाको छानबिन गर्न र दोषीलाई कारबाही गर्न राज्य सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षा कायम गर्नुपर्ने दलहरुको विश्वास छ। उनीहरूले सिक्किम राज्यमा धारा ३५६ अन्तर्गत राष्ट्रपति शासन विस्तार गर्न सुझाव दिए। यद्यपि सबै दलहरूले राष्ट्रपति शासनको लागि अनुरोध गरेका छन्, भाजपा प्रतिनिधिहरूले उक्त धारासँग असहमति व्यक्त गरेl

प्रस्तावहरूमा विस्तृत रूपमा छलफल गर्दै, विपक्षीहरू सहमत भए: उपस्थित सबै दलहरू सिक्किममा कानून र व्यवस्थाको स्थिति ध्वस्त भएको र सिक्किमका जनता डर र खतराको अवस्थामा बाँचिरहेका छन् भन्नेमा सहमत छन्। पछिल्ला केही वर्षहरूमा सिक्किममा यस्ता धेरै राजनीतिक हिंसात्मक घटनाहरू भएका छन्। माथिको विचारमा, पार्टीहरू वरिष्ठ नागरिक र सिक्किम विधानसभाका पूर्व अध्यक्ष केएन राईमाथि भएको जघन्य आक्रमणको निन्दा गरिएको छ। राज्य सरकारले यस हिंसाको फेहरिस्तमा पुगेर कानुनी प्रक्रियाअनुसार दोषीलाई कारबाही गर्न पनि दलहरूले आफ्नो धारणा दोहोर्याए।