नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतले बुधबार उत्तराखण्डको जिम कोर्बेट राष्ट्रिय निकुञ्जमा टाइगर सफारीमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। अदालतले आफ्नो फैसलामा भन्यो, ‘यो स्पष्ट छ, राष्ट्रिय वन्यजन्तु संरक्षण योजनाले संरक्षित क्षेत्रभन्दा बाहिरको वन्यजन्तु संरक्षणको आवश्यकतालाई मान्यता दिएको छl’ आदेशपछि अब टाइगर सफारीलाई जिम कर्बेट राष्ट्रिय निकुञ्जको पेरिफेरल र बफर जोनमा मात्र अनुमति दिइनेछ। कर्बेटमा अवैध निर्माण र रूख काट्ने अनुमति दिएकोमा उत्तराखण्डका पूर्व वन मन्त्री रावत,पूर्व डिभिजनल वन अधिकारीलाई सर्वोच्चले सतर्क गराएको छ। जिम कर्बेट राष्ट्रिय निकुञ्जमा टाइगर सफारी योजनामा ​​सर्वोच्च अदालतको फैसलामा वकिल गौरवकुमार बन्सलले सिबिआईले गरेको अनुसन्धानको अन्तरिम प्रतिवेदन पेश गर्न सर्वोच्चले निर्देशन दिएको बताउँछन्। यसका साथै सर्वोच्चले मध्यवर्ती क्षेत्रमा सफारी गर्न मिल्ने वा नगर्न पनि निर्देशन दिएको छ। त्यसपछि सर्वोच्चले टाइगर रिजर्भमा सफारीको अवधारणाको सन्दर्भमा सर्वोच्चले गठन गरेको समितिले हेरेर सोही शर्त लगाउने बताएको छ।