इम्फाल: मणिपुर विधानसभाले स्थानहरूको नाम परिवर्तन गर्न निषेध गर्ने कानून पारित गर्‍यो, अपराधीहरूलाई तीन वर्षको जेल सजाय र दुई लाख रुपियाँयाँसम्म जरिवाना हुनेछ। ‘मणिपुर स्थानहरूको नाम विधेयक, २०२४’ मुख्यमन्त्री एन वीरेन सिंहद्वारा पारित गरियो। सोमबार सदनमा सर्वसम्मतिले पारित भएको हो। एक्समा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्रीले लेखे: ‘मणिपुर स्थानहरूको नाम विधेयक, २०२४’ आज १२औं मणिपुर विधानसभाको सत्रमा सर्वसम्मतिले पारित भयो। मणिपुर राज्य सरकार हाम्रो इतिहास, सांस्कृतिक सम्पदा र हाम्रा पुर्खाहरूबाट प्राप्त सम्पदाको संरक्षण गर्न गम्भीर छ। सहमतिबिना ठाउँको दुरुपयोग र नामाकरण सहने छैनौं र अपराधमा दोषी पाइएमा कडा सजाय हुनेछl’

शुक्रबार पेश गरिएको विधेयकले केहि व्यक्ति वा समूहहरूले सम्भवतः दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यका साथ स्थानहरूको लागि अनधिकृत नामहरू प्रयोग गरेको घटनाहरूलाई उजागर गर्दछ। यस्तो कार्यले प्रशासनमा अन्यौल पैदा गर्ने र सामाजिक सद्भावमा हानि पुर्याउन सक्छ। विधेयकमा राज्य सरकारले सात सदस्यीय प्यानल गठन गर्ने, जसको जिम्मा सरकारलाई दिने ठाउँको नाम परिवर्तनको लागि मात्रै हुनेछ। विधेयकमा कसैले सरकारको स्वीकृतिबिना गाउँ वा ठाउँको नाम परिवर्तन गरे उसले तीन वर्षसम्म कैद र दुई लाख जरिवाना हुनसक्छ। सोमबारको संसद बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री सिंहले चुराचन्दपुरलाई लम्का र काङ्पोकपीलाई काँगुई भनिने घटनाको औँल्याउँदै यस्ता कार्यको गम्भीरतामा जोड दिँदै प्रदेश सरकारले सबै ठाउँ र गाउँको नाम परिवर्तन गरिसकेको बताए। रद्द र अनधिकृत नाम परिवर्तन भविष्यमा अनुमति दिइने छैन। कुकी समुदायको प्रमुख उपस्थिति रहेको र जिल्ला सदरमुकामसँगको नाम पनि साझा भएको चुराचन्दपुरमा धेरै कुकी समूहले यस ठाउँको परम्परागत नाम लम्काको प्रयोगको वकालत गरिरहेका छन्। यो मेइती राजा चुराचन्द सिंहको हालको नामबाट पनि फरक छ, गत वर्ष मेदेखि मणिपुरको इम्फाल उपत्यकामा प्रभावशाली मेइती समुदाय र केही पहाडी क्षेत्रमा बहुसंख्यक आदिवासी कुकी-जो समुदायबीच जातीय द्वन्द्व चलिरहेको छ।