इम्फाल: एक महत्त्वपूर्ण विकासमा, म्यानमारका कम्तिमा २५९ अवैध आप्रवासीहरूलाई ३ मे, २०२३ देखि मणिपुर सीमाबाट फिर्ता धकेलिएको छ, मुख्यमन्त्री एन वीरेन सिंहले भने। म्यानमारको अराजकताका कारण चन्देल, चुराचन्दपुर, कमजोङ, टेङ्नौपाल र उखुरुलको खुला सीमा क्षेत्रबाट वैध कागजपत्रविना ती विदेशीहरू राज्यमा प्रवेश गरेको खुलासा भएको छ । गृहमन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री एन वीरेन सिंहले सोमबार १२ औं मणिपुर विधानसभाको ५ औं सत्रको प्रश्नोत्तरको समयमा यस्तो बताएका हुन् ।उनले चौथो बैठकमा कांग्रेस विधायक टी लोहेसोर सिंहले सोधेको पूरक प्रश्नको जवाफ दिएका थिए। सिंहले यो पनि भने कि राज्य र केन्द्र सरकारको सुरक्षा बलहरूले अवैध आप्रवासीहरूलाई तिनीहरूको देशमा निर्वासित गरेको छ। महिला र बालबालिकासहित म्यानमारका कम्तीमा ६ हजार ७ सय ४५ व्यक्ति अहिले भारत–म्यानमार सीमानाका विभिन्न जिल्लाका विभिन्न राहत शिविरमा बसिरहेका छन् । यसअघि मार्च १ मा, मणिपुर विधानसभाले केन्द्रीय सरकारलाई राज्यमा राष्ट्रिय रजिस्ट्रार अफ सिटिजनशिप (एनआरसी) लागू गर्न आग्रह गर्दै निजी सदस्यको प्रस्ताव पारित गरेको थियो।यो प्रस्ताव एक ताङ्खुल नागा विधायक द्वारा सुरु गरिएको थियो र एक नागा मन्त्री, दुई मेईतेई पङ्गल विधायक र एक मेईती विधायक समावेश भएको विविध गठबन्धनले समर्थन गरेको थियो। अगस्ट ५, २०२२ मा पारित भएको अघिल्लो प्रस्तावलाई दोहोर्‍याउने निर्णयले राज्यको सुरक्षा र अखण्डताको रक्षा गर्न सभाको दृढ प्रतिबद्धतालाई हाइलाइट गर्‍यो। सभाले राज्यको हितको रक्षा गर्न र सम्पूर्ण देशलाई फाइदा पुर्‍याउन एनआरसीको महत्त्वलाई जोड दियो।मन्त्रिपरिषद्ले जनसांख्यिकीय मामिलामा जवाफदेहिता र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्दै नागरिकता र आप्रवासन मुद्दाहरू सम्बोधन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र गृहमन्त्री अमित शाहलाई उनीहरूको छुट्टै ज्ञापन र पत्रहरूमा, मणिपुर अखण्डतामा समन्वय समिति लगायत धेरै संस्थाहरूले मेइती समुदायका अधिकांश मानिसहरू समावेश गरी राज्यमा एनआरसी लागू गर्न माग गरिरहेका छन्।