भारतका मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडको नेतृत्वमा सर्वोच्च अदालतको सात न्यायाधीशको बेन्चले संसदमा मतदान सम्बन्धी भ्रष्टाचारको आरोपमा सांसदहरूलाई दिइएको उन्मुक्ति खारेज गरेको छ। यो निर्णयले सन् १९९८ को एक निर्णयलाई उल्टाउँछ जसले सांसदहरूलाई विधायिकामा भाषण दिन वा मतदान गर्न घूस लिएको अभियोगबाट जोगाएको थियो। बार एण्ड बेन्चका अनुसार, अदालतले संविधानको धारा १०५(२) वा १९४ अन्तर्गत घूसखोरीलाई संरक्षण नभएको कारणले सार्वजनिक जीवनको अखण्डतालाई खलल पुर्‍याउने ठहर गरेको छ। अबदेखि सांसदहरूले संसदमा भाषण वा विशेष विषयमा मतदान गर्दा घुस लिएको पाइएमा आपराधिक अभियोग लाग्न सक्नेछ। मुख्य न्यायाधीश चन्द्रचुडले महत्वपूर्ण विषयमा छलफलका लागि उपयुक्त वातावरण बनाउन धारा १०५ बनाइएको बताएका छन्। सांसदले भाषण दिन घूस लिँदा यो वातावरण बिग्रने गरेको उनको भनाइ छ। उनले थप भने, ‘एक व्यक्तिगत विधायकले उन्मुक्ति आह्वान गर्न सक्दैन किनकि यस्तो दाबी सदनको सामूहिक कामकाजसँग जोडिएको छl’ उनका अनुसार सांसदले भाषण दिन घुस दिएर प्रभावित हुँदा सदनको अखण्डता कमजोर हुन्छ।