इम्फाल: मणिपुरका राजनैतिक दलहरू र मेइती नागरिक समाज समूहहरूले राज्यमा आदिवासी विद्रोही समूहहरूसँग शान्ति सम्झौता विस्तार नगर्ने मागको बीचमा, केन्द्रले कुकी विद्रोही संगठनहरूसँग सस्पेन्सन अफ अपरेशन (एसओओ) सम्झौता जारी राख्ने निर्णय गरेको छैन। एसओओ पहिलो पटक २००५ मा मणिपुरका पहाडी जिल्लाहरूमा सक्रिय कुकी विद्रोही समूहहरूसँग हस्ताक्षर गरिएको थियो। समय–समयमा म्याद थप गरी २९ फरवरीमा म्याद सकियो। संचारमाध्यमका अनुसार, केन्द्र सरकारले अझै पनि वार्ता जारी राखेको छl  एसओओ सम्झौताको हिस्सा रहेको मणिपुर सरकारले मार्च २०२३ मा दुई कुकी बहुल विद्रोही समूहहरूलाई वन भूमि अतिक्रमणमा संलग्न भएको आरोप लगाउँदै सम्झौताबाट एकतर्फी फिर्ता भएको घोषणा गरेको थियो। तर, त्यसबेला केन्द्र सरकारले समर्थन गरेन। बिहीबार, मणिपुर विधानसभाले सबै कुकी विद्रोही समूहहरूसँगको एसओओ सम्झौतालाई पूर्ण रूपमा रद्द गर्न केन्द्रलाई आग्रह गर्दै एक प्रस्ताव पारित गर्‍यो।