नयाँ दिल्ली: नागरिकता संशोधन ऐन मार्चदेखि लागू हुनेसक्ने छ। लोकसभा चुनाव पनि मार्चको पहिलो साता घोषणा हुने भएको छ। यस्तो अवस्थामा आचारसंहिता लागु हुनुअघि नै सरकारले यो ठूलो निर्णय गर्न लागेको हो। यसले पाकिस्तान, अफगानिस्तान र बंगलादेशबाट उत्पीडित भएर भारतमा शरण लिएका हिन्दू, जैन, बौद्ध र सिख धर्मका मानिसहरूलाई फाइदा पुग्नेछ। यो नियमअनुसार, तीन छिमेकी देशबाट उत्पीडनको शिकार भएर आएका व्यक्तिले ३१ दिसम्बर २०१४ सम्ममा भारतीय नागरिकता पाउन सक्नेछन्। अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगलादेश सबै इस्लामिक राष्ट्र हुन् र यहाँ हिन्दू, बौद्ध, सिख र जैन सम्प्रदायका मानिसहरू अल्पसंख्यकमा छन्। दशकौंदेखि पाकिस्तान, बंगलादेश र अफगानिस्तानबाट ठूलो संख्यामा मानिसहरू भारतमा बसाइँ सर्दै आएका छन्। यी मानिसहरू दिल्ली र यूपीलगायत धेरै राज्यहरूमा बसोबास गरेका छन्, तर लाखौंको यो जनसंख्यासँग भारतीय नागरिकता छैन। जसका कारण आधारभूत सुविधा समेत पाउन सकेका छैनन्। यस्तो अवस्थामा यो कानून लागू भएपछि जनताले नागरिकता पाएमा मतदानको अधिकारलगायत सबै कुरामा सहजीकरण हुनेछ। यो ऐन यसअघि नै संसदबाट पारित भइसकेको थियो, अब कार्यान्वयनमा आउनेछ। यस कानूनको विरोधमा दिल्लीलगायत धेरै राज्यमा मुस्लिम विरोधी भन्दै हिंसात्मक प्रदर्शन भएको थियो। तर, सरकारले यो कानुन कुनै धर्म विशेषको विरुद्ध नभएको बताएको छ।