गुवाहाटी: असमका मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व सरमाले सोमबार विधानसभामा उनको सरकारले अगाडिको दैलोबाट समान नागरिक संहिता ल्याउने बताएका छन्l उनले अझ भने, ‘युसीसी परम्परागत अभ्यास र अनुष्ठानसँग सम्बन्धित छैनl’ असम हिलिङ (प्रिभेन्सन अफ एभिल) प्र्याक्टिस बिल २०२४ मा चर्चाको जवाफ दिँदै, मुख्यमन्त्री सरमाले दाबी गरे कि सरकारले केवल दुर्भावनापूर्ण नियत भएका व्यक्तिहरूद्वारा गरिएका अभ्यासहरूलाई रोक्न खोजिरहेको छ। उनले भने, ‘युसीसी अब उत्तराखण्डमा छ। युसीसीले चार बुँदाहरू- बाल विवाहको रोकथाम, बहुविवाहमा प्रतिबन्ध, विरासत कानून र लिभ-इन रिलेसनको दर्ता। युसीसीले परम्परागत चलन वा अभ्यासहरूसँग व्यवहार गर्दैन, उत्तराखण्ड विधानसभाले ७ फरवरीमा अनुसूचित जनजाति बाहेक सबै समुदायका लागि विवाह, तलाक, उत्तराधिकार र लिभ-इन रिलेसनमा समान नियमहरू प्रदान गर्ने विधेयक पारित गरेको थियो। मुख्यमन्त्री सरमाले गत महिना भनेका थिए कि उत्तराखण्ड र गुजरात पछि, असम तेस्रो राज्य हुनेछ जसले यूसीसीको माग गर्ने विधेयक पेश गर्नेछ र यसले आदिवासी समुदायहरूलाई कानूनको दायराबाट छुट दिनेछ। चर्चाका क्रममा विपक्षी दलका नेता देवब्रत सैकियाको प्रश्नको जवाफ दिँदै शर्माले भने, ‘हामी युसीसी ल्याउँछौँ, अगाडिको दैलोबाट ल्याउँछौँl’