गुवाहाटी: आसाम सरकारले मुस्लिम विवाहमा प्रतिबन्ध लगाएको छ। राज्य सरकारले सम्बन्ध विच्छेद दर्ता ऐन, १९३५ खारेज भएको छ। मन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जयन्त मल्ल बरुवाले शुक्रबार साँझ सम्पन्न प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै राज्य समान नागरिक संहिता (युसीसी) तर्फ अघि बढेकाले ऐन खारेज गर्ने निर्णय गरिएको बताए। ‘मुख्यमन्त्री हिमन्त विश्व शर्माले हामी युसीसीतर्फ अघि बढेको बताइसकेका छन्। त्यसैले आज हामीले एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय लिएका छौं। असम मुस्लिम विवाह र तलाक दर्ता ऐन, १९३५ क्याबिनेट द्वारा खारेज गरिएको छ, “बरुआले भने।”अब यो ऐन अन्तर्गत मुस्लिम विवाह र सम्बन्धविच्छेदको दर्ता हुनेछैन। हामीसँग विशेष विवाह ऐन छ र हामी सबै विवाहहरू त्यसअन्तर्गत दर्ता भएको चाहन्छौं।” बरुआले यो पनि भने कि राज्य सरकारले ब्रिटिश युगको असम मुस्लिम विवाह र तलाक दर्ता ऐनको आवश्यकता छैन भन्ने महसुस गर्छ। उनले यो कानुनअनुसार कम उमेरमा विवाह हुने गरेको बताए ।
“हामी विश्वास गर्छौं कि यो (ऐन खारेज) बाल विवाह विरुद्ध एक प्रमुख कदम हुनेछ,” मन्त्रीले भने। उनले ९४ मुस्लिम विवाह दर्ता गराउनेलाई सरकारले दुई लाख रुपैयाँ एकमुष्ट क्षतिपूर्ति दिने बताए ।उनले भने, ‘अबदेखि जिल्ला कमिश्नर वा जिल्ला रजिष्ट्रारले ९४ मुस्लिम विवाह रजिष्ट्रारको जिम्मेवारी लिनेछन्। बालविवाह विरुद्ध कदम, मन्त्री भन्छन् सरकारका प्रवक्ता जयन्त मल्ल बरुआले भने कि राज्य सरकारले ब्रिटिश युगको असम मुस्लिम विवाह र सम्बन्धविच्छेद दर्ता ऐनको आवश्यकता छैन भन्ने महसुस गर्छ। कउनले यो कानुनअनुसार कम उमेरमा विवाह हुने गरेको बताए। “हामी विश्वास गर्छौं कि यो ऐन खारेज गर्नु बालविवाह विरुद्धको एक प्रमुख कदम हुनेछ,” उनले भने।