नयाँ दिल्ली: केन्द्र सरकारले सबै तीन नयाँ आपराधिक कानूनहरू लागू गर्न अधिसूचना जारी गरेको छ। तीन नयाँ आपराधिक कानूनले भारतीय दण्ड संहिता, आपराधिक प्रक्रिया संहिता र प्रमाण ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। तीनवटै नयाँ आपराधिक न्याय विधेयकलाई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुले दिसम्बरमा अनुमोदन गरेकि थिइन्। यससँगै यी तीन नयाँ विधेयक ऐन बनेका छन्। यसमा भारतीय न्यायिक संहिता, भारतीय नागरिक संहिता र भारतीय प्रमाण अधिनियम समावेश छ। अधिसूचना जारी भएपछि अब यी तीन नयाँ आपराधिक कानूनले पुराना कानूनलाई विस्थापित गर्नेछन्। यी तीनवटै कानूनको मुख्य उदेश्य अंग्रेजकालीन कानूनमा चल्दै आएको देशको आपराधिक न्याय प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नु रहेको छ। यी कानूनमा देशद्रोहको अपराधलाई पनि खारेज गरिएको छ। नयाँ कानूनमा सरकारले देशद्रोहको धारा १२४ (क)लाई पूर्णरुपमा खारेज गरी देशद्रोहमा परिणत गरेको छ। यसमा राज्यविरुद्ध अपराध गर्ने नयाँ खण्ड समावेश गरिएको छ। यो नयाँ कानूनमा सशस्त्र विद्रोह, विध्वंसक गतिविधि, सार्वभौमसत्ता वा एकतालाई खतरामा पार्ने अपराध, पृथकतावादी गतिविधि जस्ता अपराधलाई देशद्रोहमा समावेश गरिएको छ।

यो नयाँ कानूनमा कसैले मौखिक वा लिखित वा प्रतीकात्मक रूपमा यस्ता गतिविधिलाई बढावा दिएमा वा एकता र अखण्डतामा हानि पुर्याउने प्रयास गरेमा आजीवन कारावासको व्यवस्था छ। यसबाहेक नयाँ कानूनमा जरिवानाको व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ। नयाँ कानूनअनुसार मोभ लिन्चिङ अर्थात् पाँच वा सोभन्दा बढी व्यक्तिको समूहले जातीय वा समुदाय आदिका आधारमा हत्या गरेमा समूहका प्रत्येक सदस्यलाई आजीवन कारावासको सजाय हुनेछ। नयाँ कानूनअनुसार अब बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिइनेछ। गृहमन्त्री अमित शाहले पनि मोभ लिन्चिङलाई जघन्य अपराध भनेका थिए, र संसदमा यस अपराधका लागि नयाँ कानूनमा मृत्युदण्डको प्रावधानको बारेमा चर्चा गरेका थिए। यस बाहेक, नयाँ कानूनमा आतंकवादी क्रियाकलाप, जुन पहिला गैर कानूनी गतिविधिहरू (रोकथाम) अधिनियम जस्ता विशेष कानूनहरूको हिस्सा थियो, यसलाई अब भारतीय न्याय संहितामा समावेश गरिएको छ। साथै नयाँ कानूनमा पाकेटमरीजस्ता साना संगठित अपराधलाई कसी लगाउन कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। नयाँ कानूनमा यस्ता अपराधसँगै संगठित अपराधलाई पनि कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पहिला यस किसिमका संगठित अपराधहरूसित सामना गर्न राज्यहरूको आफ्नै कानून थियो। भारतीय नागरिक रक्षा (दोस्रो) कोड २०२३ ले आपराधिक प्रक्रिया कोड १९७३ (सीआरपीसी)को स्थान लिनेछ। सीआरपीसी पक्राउ, अभियोग र जमानतको लागि हो। भारतीय प्रमाण (दोस्रो) विधेयक २०२३ (बीएसबी२ ले भारतीय प्रमाण अधिनियम १८७२ को स्थान लिनेछ।