नयाँ दिल्ली: देशको सहकारी क्षेत्रलाई सुदृढ पार्ने दिशामा अर्को महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आज नयाँ दिल्लीमा सहकारी क्षेत्रका लागि धेरै प्रमुख पहलहरूको उद्घाटन साथै शिलान्यास गरे। प्रधानमन्त्रीले ११ राज्यका ११ वटा प्राथमिक कृषि ऋण संस्था (पीएसीएस)मा ‘सहकारी क्षेत्रमा विश्वको सबैभन्दा ठूलो अन्न भण्डारण योजना’को पाइलट प्रोजेक्टको उद्घाटन गरे। प्रधानमन्त्रीले देशभरका पाँच सय थप पीएसीएसमा गोदाम र कृषिसम्बन्धी अन्य पूर्वाधार निर्माणको शिलान्यास गर्नुका साथै १८ हजार पीएसीएसको कम्प्युटराइजेशन आयोजनाको पनि उद्घाटन गरे। यस अवसरमा केन्द्रीय गृह तथा सहकारितामन्त्री अमित शाह, केन्द्रीय कृषि तथा किसान कल्याणमन्त्री अर्जुन मुण्डा, केन्द्रीय उपभोक्ता मामिला, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरणमन्त्री पियुष गोयल, सहकारिता राज्यमन्त्री बीएल वर्मा र अन्य धेरै प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू उपस्थित थिए।

कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै केन्द्रीय गृह तथा सहकारिता मन्त्री अमित शाहले भने, ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सहकारी क्षेत्रमा नयाँ जीवन भर्न थालेका छन्l’ देश स्वतन्त्र भएदेखि नै देशभरका सहकारी क्षेत्रका श्रमिकले सहकारिताका लागि छुट्टै मन्त्रालय स्थापनाको माग गर्दै आए पनि वर्षौंदेखि कसैले ध्यान नदिएको बताए। नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि उनले ७० वर्ष पुरानो मागलाई स्वीकार गर्दै छुट्टै सहकारिता मन्त्रालय स्थापना गरे। समयसापेक्ष सहकारी क्षेत्र परिवर्तन हुनु अत्यन्त जरुरी रहेको भन्दै शाहले सहकारी क्षेत्रलाई सान्दर्भिक राख्नुपर्ने, आधुनिकीकरण गर्नुका साथै यसमा पारदर्शिता पनि ल्याउनुपर्ने बताए। उनले सहकार मन्त्रालय स्थापना भएको ३५ महिनामा मन्त्रालयले ५४ भन्दा बढी पहल गरेको बताए। पीएसीएसदेखि एपेक्ससम्म सहकारी क्षेत्र हरेक आयाममा नयाँ शुरुवात गर्दै नयाँ उत्साहका साथ अगाडि बढिरहेको बताए। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निर्णयले झण्डै १२५ वर्षपछि सहकारी क्षेत्रले नयाँ जीवन पाएको बताउँदै गृहमन्त्री शाहले आगामी १२५ वर्षसम्म सहकारी आन्दोलनले यो देशको सेवा गरिरहने विश्वास व्यक्त गरे।

गृहमन्त्री अमित शाहले भने, ‘आजदेखि १८ हजार भन्दा बढी पीएसीएसको पूर्ण कम्प्यूटरीकरण भइरहेको छ। यसको ट्रायल रन सकिएको छ, लिगेसी डाटा पनि कम्प्यूटराइज गरिएको छ, र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उद्घाटन गरेसँगै प्रत्येक लेनदेन कम्प्युटर प्रयोग गर्न शुरु हुनेछl’ उनले भने, ’१८ हजार पीएसीएसको कम्प्यूटरीकरणको प्रस्ताव २९ जून २०२२ मा केन्द्रीय मन्त्री परिषदमा आयो, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गाह्रो भए पनि यो परियोजना छिट्टै कार्यान्वयन हुने आशा व्यक्त गर्नुभएको थियोl’ गृहमन्त्री शाहले छोटो समयमा नै ६५ हजार प्याकेजमध्ये १८ हजारमा कम्प्युटराइजेसन भइरहेको र निर्वाचनअघि थप ३० हजार प्याकेजमा कार्यान्वयन गरी जनतामा समर्पित गरिने बताए। उनले पीएसीएसको कम्प्युटराइजेसनले पारदर्शिता र आधुनिकीकरण मात्र नभई धेरै व्यवसायिक अवसरहरू सिर्जना गर्ने बताए।

गृहमन्त्री अमित शाहले भने, ‘सहकारिता मन्त्रालयले पीएसीएसको लागि नयाँ विनियम बनाएको छ, र देशभरका राज्य सरकारहरूले आ-आफ्नो पार्टीहरू भन्दा माथि उठेर राज्य सूचीमा विषय भए पनि यी उपनियमहरूलाई स्वीकार र कार्यान्वयन गरेका छन्l’ उपनियम कार्यान्वयनमा आएसँगै प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी (पीएसीएस)ले २० प्रकारका नयाँ काम गर्न सक्ने उनले बताए। ‘अब पीएसीएसले डेरीको काम गर्न सक्नेछ, ब्लू रिभोलुसनसँग पनि जोडिन सक्नेछ, जल जीवन मिशन अन्तर्गत पानी व्यवस्थापनको काम पनि गर्नेछ, भण्डारण क्षमता बढाउनमा पनि योगदान गर्नेछ, साझा सेवा केन्द्रको रूपमा पनि काम गर्नेछ। सीएससीले सस्तोमा औषधि पनि उपलब्ध गराउनेछ। साथै अनाज पसल खोल्न र पेट्रोल पम्प चलाउन सक्नेछ’, उनले भने। उनले नयाँ विनियम मार्फत प्याकसलाई धेरै कामसँग जोड्ने प्रक्रिया शुरु भएको र अहिले उनीहरुको कम्प्युटराइजेशनका कारण सबै कामको लेखा एउटै सफ्टवेयरमा एकीकृत भएको बताए। उनले यो सफ्टवेयरले देशका हरेक भाषामा किसानसँग कुरा गर्न सक्ने बताए। खुशी व्यक्त गर्दै, गृह तथा सहकारितामन्त्री अमित शाहले भने, ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पीएसीएसलाई कम्प्युटराइज गरेर सुदृढ गर्न २५ सय करोड रुपियाँ खर्च गरेको छl’ उनले सन् २०२४ अगस्तसम्ममा यस देशका सबै प्याकसलाई कम्प्युटराइज गरी सफ्टवेयरमा जोडिने बताए।

गृहमन्त्री अमित शाहले भने, ‘आज विश्वको सबैभन्दा ठूलो सहकारी खाद्य भण्डारण योजना पनि शुरु हुँदैछ। यसको मस्यौदा सहकार मन्त्रालयमा पठाउँदा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी आफैंले हामीसँग छह पटक चर्चा गरी दुई पटक प्रस्तुति हेरेर सुझाव दिएर पूर्ण योजना बनाएर देशका किसानलाई समर्पित गरिएको छl यसलाई कार्यान्वयन गर्नुअघि प्रधानमन्त्रीले मन्त्री परिषद बैठकमा सहकारी मन्त्रालयलाई यो योजना नयाँ पहल भएको र धेरै मन्त्रालयलाई समेटेर अगाडि बढ्ने भएकाले पहिले यसलाई पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निर्देशन दिनुभएको थियो। त्यसपछि कमीकमजोरीहरू पहिचान गरी हटाउनु पर्छ र अन्तमा यसलाई ठूलो मात्रामा तल्लो तहमा लागू गर्नुपर्छl’

गृहमन्त्री अमित शाहले अझ भने, ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको भिजनअनुसार हामीले ११ पीएसीएसमा पायलट प्रोजेक्ट पूरा गरेका छौँ, र ११ वटा गोदामहरूको उद्घाटन भइरहेको छ। उनले पाइलट प्रोजेक्ट कार्यान्वयनका क्रममा गठित मन्त्री समूहले कमजोरी देखेर योजनालाई अलिकति परिमार्जन गरेको र आज पाँच सय पीएसीएस गोदामहरूको भूमिपूजन भइरहेको छl’ एक हिसाबले आजदेखि ५११ गोदामहरुको काम शुरु हुने उनले बताए। उनले भने, ‘हाम्रो देशमा खाद्यान्न उत्पादनको हिसाबले भण्डारण क्षमता ४७ प्रतिशत मात्रै छ, जहाँ अमेरिकामा १६१ प्रतिशत, ब्राजिलमा १४९ प्रतिशत, क्यानडामा १३० प्रतिशत र चीनमा १०७ प्रतिशत छl’ विश्वमा उत्पादनभन्दा भण्डारण क्षमता बढी रहेको उनको भनाइ छ। ‘पर्याप्त भण्डारण क्षमताका कारण मूल्य घट्दा कृषकले आफ्नो उत्पादन भण्डारण गर्ने क्षमता प्रयोग गरेर सजिलै राम्रो मूल्य पाउन सक्छन्। यो सुविधा पहिले भारतमा उपलब्ध थिएन। यो सबै भार भारतीय खाद्य संस्थानले बेहोर्नुपर्ने थियो’, उनले भने। अब हजारौं पीएसीएसले भण्डारण क्षमता विस्तार गर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘हाम्रो देशले सन् २०२७ अगावै शतप्रतिशत भण्डारण क्षमता हासिल गर्नेछ र यो क्षमता सहकारी क्षेत्रबाट हासिल गर्नेछl’

प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदीको दूरदर्शिता र निर्देशनका कारण यो योजनालाई पूर्णतया वैज्ञानिक र आधुनिक बनाइएको गृहमन्त्री अमित शाहले बताए। यस योजनाअन्तर्गत बनाइएको गोदाम सानो भए पनि यसमा र्याक, कम्प्युटराइज्ड सिस्टम र साथै आधुनिक खेतीका सबै साधन हुने उनले बताए। उनेल भने, ‘पीएसीएससँग जोडिएका यी गोदामहरूमा ड्रोन, ट्र्याक्टर र औषधि छर्नका लागि मेसिनहरू पनि हुनेछन्। यी सबै उपकरण किसानहरूलाई भाडामा उपलब्ध हुनेछ। यसबाट पीएसीएस र किसानबीचको सम्बन्ध सुमधुर हुने, पीएसीएस व्यवहार्य बन्ने र आउँदो दिनमा हाम्रो खेती पनि आधुनिक हुनेछl’ –पीआईबी