शिलोङ: राज्य सरकारले बुधबार भन्यो कर्मचारीको तलब भुक्तानीमा स्वायत्त जिल्ला परिषद् (एडिसी) जिम्मेवार रहेको र बाँकी तलब प्रक्रियामा ढिलाइ भएकोमा सरकारलाई जवाफदेही बनाउनु अन्यायपूर्ण भएकोमा जोड दिए। गभर्नरको सम्बोधनमा आफ्नो प्रतिक्रियामा मुख्यमन्त्री कोनराड के संगमाले जिल्ला परिषद्का कर्मचारीहरूको तलब नपाएको विषयमा छलफल गर्दै भने, “यी संस्थाहरू प्रकृतिमा स्वायत्त भएकाले प्रशासन र तलब दुवै अंगको सम्पूर्ण जिम्मेवारी निर्वाचित निकायले वहन गर्छ। छ”। राज्य सरकारलाई जबरजस्ती गरी तलबको जिम्मेवारी सुम्पनु अनुचित हुनेछ। उनले भने कि सरकारले “सम्भव भएसम्म एडीसीहरूलाई समर्थन र मद्दत गर्ने तरिकाहरू र माध्यमहरू हेर्नुपर्छ, किनभने तिनीहरू हामीलाई चाहिने परम्परागत संस्थाहरू हुन् र तिनीहरू हाम्रो राज्य भित्र छन्।” उनले जिएचएडीसीमा १ हजार ५ सय ७७ जनालाई रोजगारी दिएको र काउन्सिलको आम्दानी र तलबको बोझबीच मासिक ३–४ करोड रुपैयाँको अन्तर रहेको खुलासा गरे । झडपले पनि यो विषयलाई लिएर जिल्ला परिषद्हरूले बहुआयामिक रणनीति अपनाउनुपर्ने र खर्च घटाउन र प्रशासनिक संरचना सुदृढ गर्न कठिन छनोट गर्नुपर्ने उनले दाबी गरे ।