शिलङ: मेघालयका मुख्यमन्त्रीले मंगलबार असमसँग अन्तर-राज्य सीमा समस्याको चलिरहेको जटिलतालाई एक पटक र सबैको लागि समाधान गर्न आफ्नो सरकारको प्रतिबद्धता दोहोर्याएका छन्। मेघालय विधानसभाको तेस्रो दिन विपक्षी कांग्रेसका विधायक चार्ल्स मारंगनारले विवादित क्षेत्रहरूमा जनताले भोग्नुपरेको समस्याहरूको बारेमा प्रस्ताव पेश गरेपछि यो घोषणा आएको हो। उनले भने, ‘सरकारले असम सरकारलाई चार गाउँलेहरू विरुद्ध दायर गरिएको प्राथमिकी फिर्ता लिन हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेको छl’ कार्वी आङ्लोङ स्वायत्त परिषद्को निर्देशनमा ब्लक–२ अन्तर्गतको जातलोङ गाउँमा शिलान्यास भइसकेको घटनाको यो हो। मुख्यमन्त्री संगमाले मेघालय क्षेत्रमा अवैध कर संकलनलाई सम्बोधन गर्ने वाचा पनि गरे।
उनले यी समस्या समाधानका लागि सामूहिक प्रयास र सकारात्मक दृष्टिकोणको महत्त्वमा जोड दिए। जटालोङ घटनाको सम्बन्धमा, उनले स्पष्ट गरे कि एप्राथमिकी कर्बी आङ्लोङ स्वायत्त परिषद (केएएसी) को रेंजरद्वारा दर्ता गरिएको थियो, असम सरकारले होइन। यसले चर्चाको प्रक्रिया शुरु गर्यो, जसमा मुख्यमन्त्रीलाई व्यक्तिगत रूपमा यस्ता समस्याहरूलाई सौहार्दपूर्ण रूपमा समाधान गर्न र अझ बढ्नबाट रोक्न अपील गरिएको थियो। मुख्यमन्त्रीले यस विषयमा छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। मुख्यमन्त्रीले सीमा क्षेत्रमा विकासका लागि बजेट बढाइएको र आयोजनाहरु अवरुद्ध हुन नदिन सरकारले आवश्यक ध्यान दिएको बताए। उनले यो पनि भने, ‘यी संवेदनशील क्षेत्रहरू हुन् र चीजहरू केस-दर-केस आधारमा ह्यान्डल गरिनु पर्छ भनेर पहिचान गर्न महत्त्वपूर्ण छ। सबै चीजहरू सहि दिशामा अघि बढिरहेका बेला पनि सहज रूपमा अघि बढ्न वा चाँडो समाधान हुने आशा गर्न सकिँदैनl’ यसअघि मार्च २०२२ मा मेघालयका मुख्य,मन्त्री कोनराड संगमा र उनका असम समकक्ष हिमन्त विश्व शर्माले गृहमन्त्री अमित शाहको उपस्थितिमा पहिलो चरणमा छहवटा विवादित क्षेत्रहरूलाई भीडभाड हटाउन ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।
About Author
