हुगली: पश्चिम बंगालका केही जिल्लाहरूमा आधार कार्ड रद्द भएको खबरले मानिसहरू धेरै चिन्तित छन्। बर्दवान र नादिया पछि हुगली जिल्लाबाट नयाँ जानकारी आएको छ। यस पटक हुगली जिल्लाको मोगरामा धेरैको आधार कार्ड रद्द भएको दाबी गरिएको छ। गत शनिबार मोगरा–१ पंचायत क्षेत्रका करिब ५० जनाले केन्द्र सरकारको निकाय (युआईडीएआई)बाट स्पीड पोस्टमार्फत पत्र प्राप्त गरेका छन्। पत्रमा यो भनिएको छ, ‘मगरामा युआईडीएआईबाट पत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरूले दावी गरेका छन्, पत्रमा स्पष्ट रूपमा भनिएको छ पत्र प्राप्तकर्ताले सन् २०१६ मा पारित कानूनको शर्तहरू पूरा गरेका छैनन्। ऐनको धारा २८ (ए) ले भारतीय भूभागका बासिन्दाहरूलाई वैध कागजातहरू जारी गर्न उल्लेख गर्छ। पत्र उजुरीमा कुनै आपत्ति आएमा तुरुन्त गर्न वा सम्बन्धित व्यक्तिलाई जानकारी गराउन भनिएको छ। तर यसका लागि झारखण्डको राँचीमा रहेको संस्थाको क्षेत्रीय कार्यालयमा गएर गर्नुपर्नेछ। जसका कारण गाउँका जनता चिन्तित बनेका छन्।

मिडिया रिपोर्टका अनुसार, मोगराको माधापाराका एक व्यक्तिले शनिबार नै पत्र प्राप्त गरेका थिए। उनले भने, ‘आधार कार्ड रद्द गर्ने पत्र आएको छ। अब के गर्ने मलाई थाहा छैन। सरकारी सुविधा पाउँछु कि पाउँदिनँ, बुझ्दिनँl’ मोगरा–१ पंचायतका उपप्रमुख रघुनाथ भौमिकले भने, ‘धेरै बासिन्दाले आधार कार्ड निष्क्रिय भएको पत्र पाएका छन्। हामीलाई पनि थाहा छैन अब के हुन्छl’ पंचायत स्रोतका अनुसार गत शनिबार करिब ७० पत्र हुलाक कार्यालयमा पुगेका थिए। तीमध्ये धेरै शनिबार डेलिभर हुन सकेनन्। यसका कारण आज सोमबार थप धेरै बासिन्दाको घरमा आधार रद्द गर्ने पत्र जानेछ। आधार खारेज भएकाहरूलाई राशन र अन्य सेवाहरू उपलब्ध गराउन पंचायतको भूमिकाबारे पंचायत का अधिकारीहरू पनि अन्योलमा छन्।

समाचार अनुसार, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सुकान्त मजुमदारले एक विज्ञप्तिमा आधार मामला २४ घण्टा भित्र समाधान गर्ने आश्वासन दिए। यति मात्र होइन, कति दिनसम्म समस्या समाधान गर्न सकिन्छ भनेर समयसीमा पनि तोकेका छन्। भाजपा नेता मजुमदारले सोमबार रातिसम्म समस्या समाधान हुने आश्वासन दिए। उनले भने, ‘मुख्यमन्त्री पोर्टलमा गुनासो गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। स्थानीय भाजपा कार्यालयमा सम्पर्क गर्नुहोस्l’ स्रोतका अनुसार मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले सोमबार (१९ फरवरी) प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई यी विषयमा पत्र लेखेकी छिन्। यसमा उनले आम जनतालाई समस्या नपर्ने गरी समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीलाई हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेकी छिन्।