काेलकाताः ममता बनर्जी सरकारले २१ लाख मनरेगा मजदुरहरू मध्ये प्रत्येकलाई उनीहरूको बकाया ज्याला बंगाल सरकारले मार्च १ मा भुक्तान गरिसक्ने निर्णय गरेको छ‌। लाभार्थीलाई दिनको लागि कि भुक्तानी केन्द्रले होइन राज्यले गरेको छ। “प्रत्येक एमजिएनआरइजिएस कार्यकर्तालाई बोलाउनको लागि नियन्त्रण कक्षमा डेपुटी म्याजिस्ट्रेट/वरिष्ठ अधिकारीको निरीक्षणमा तालिमप्राप्त जनशक्ति खटाइनेछ।राज्यको आफ्नै कोषबाट राहत उपलब्ध गराउन राज्यको पहलबारे जानकारी गराउन। यो सुनिश्चित गर्न सकिन्छ कि तलब सही व्यक्तिलाई दिइन्छ, “राज्य पञ्चायत विभागले जिल्ला प्रशासनलाई पठाएको एसओपीले भन्यो। तृणमूल कांग्रेसका स्रोतहरूले भने कि यो अभियान सुनिश्चित गर्न आवश्यक थियो कि लाभार्थीहरूलाई थाहा छ कि उनीहरूको बक्यौता राज्यले भुक्तान गरिरहेको छ र केन्द्र सरकारले होइन। “पार्टीले केन्द्रबाट बक्यौता पारिश्रमिक भुक्तानीको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरेको थियो … अब, यदि लाभार्थीहरूले अचानक आफ्नो बैंक खातामा बकाया पारिश्रमिक फेला पारे भने, उनीहरूलाई उनीहरूको बक्यौता कसले तिर्यो भन्ने अन्योलमा पर्न सक्छ।चुनाव अघि मौका लिनुहोस् र यसैले अभियान सुरु गरिएको हो ।एसओपी अनुसार, राज्यले एक प्रणाली योजना बनाइरहेको छ जस मार्फत कामदारहरूको बैंक खातामा मार्च १ मा उचित तलब जम्मा गरिनेछ। यद्यपि मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले बिहीबार विधानसभामा २४.५ लाख लाभार्थीहरूलाई मार्च १ मा उनीहरूको बक्यौता भुक्तान गरिने बताउनुभयो। तर एसओपी पहिलेको २१ लाख भन्दा बढीको संख्यामा अड्कियो। पञ्चायत विभागले राज्यको कोषबाट आफ्नो बक्यौता लिने सबै मनरेगा मजदुरहरूसँग सम्पर्क गर्न ब्लक, उप-डिभिजन र जिल्ला स्तरहरूमा नियन्त्रण कक्षहरू स्थापना गर्न जिल्लाहरूलाई आग्रह गरेको छ। शिविरहरू मार्च १ देखि शुरु हुनेछ, जुन दिन मनरेगा मजदुरहरूको बैंक खातामा बाँकी ज्याला जम्मा हुनेछ। आयोजना कार्यान्वयनमा आर्थिक अनियमितता भएको आरोपमा केन्द्रले बंगालमा १०० दिने रोजगार योजना स्थगित गरेपछि सन् २०२१ डिसेम्बरदेखि नै पञ्चायत विभागले उचित पारिश्रमिक नपाएका मजदुरको सूची तयार गरिसकेको स्रोतले बताएको छ। “सूची अनुसार,२१ लाख भन्दा बढी कामदारहरूलाई मार्च १ मा २७०० करोड रूपियाँ दिइनेछ। श्रमिकहरूको बैंक खातामा रकम हस्तान्तरण भएको दिनदेखि नियन्त्रण कक्षहरू कार्यान्वित हुनेछन्,” एक स्रोतले भन्यो।एसओपीमा कन्ट्रोल रुमले कल लग राख्ने र कामदारले गरेको कलको संख्या थाहा पाउन दैनिक रिपोर्ट तयार गर्नुपर्ने उल्लेख छ। कल गर्नु बाहेक, प्रत्येक पञ्चायतमा मार्च २ वा ३ मा सबै मनरेगा लाभार्थीहरूसँग सचेतना बैठक आयोजना गरिनु पर्छ। गत वर्षदेखि भुक्तानी रोकिएका ग्रामीण आवास योजनाका लाभार्थीहरूलाई पनि बैठकमा बोलाइनेछ। लाभग्राहीलाई राज्यले राहत उपलब्ध गराउनका पहलका बारेमा जानकारी दिनुपर्ने निर्देशनमा भनिएको छ। यी बैठकहरूलाई ब्लक र जिल्ला स्तरका वरिष्ठ अधिकारीहरूले सम्बोधन गर्नुपर्छ। पञ्चायत विभागले स्व-सहायता समूहका सदस्यहरू लाभग्राहीहरूको घरमा पुगेर उनीहरूलाई मुख्यमन्त्रीको पत्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ। पत्रमा मुख्यमन्त्रीको शुभकामना समावेश हुनेछ। साथै, पञ्चायत र जिल्ला स्तरमा प्रदेश सरकारको प्रयासलाई उल्लेख गर्ने ठूला आकारका होर्डिङ, ब्यानर र फ्लेक्स पनि राखिनेछ। राज्यले लाउडस्पीकर र एसएमएस मार्फत पनि सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ।