काठमाडौं: वन तथा पर्यावरण मन्त्री बीरेन्द्र प्रसाद महतोले वन्यजन्तु संरक्षणको लागि नेपाल सरकारको ठोस योजना नभएको बताएका छन्। आज ‘वन्यजन्तु संरक्षण र पर्यावरणीय न्याय’ विषयक एक दिवसिय सम्मेलनमा उनले अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरूमा वन्यजन्तु संरक्षण प्रतिबद्धता गरे पनि उनीहरुको संरक्षण्को लागि ठोस योजना नभएको बताए। उनले भने, ‘यसैगरि हामीले धेरै कुराहरुमा प्रतिबद्धता गरेका छौं, अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरूमा यति वर्षमा यति वन्यजन्तु संरक्षण गरेर बढाउँछौं भनेर तर वन्यजन्तु बढ्दै गयो भने यसलाई संरक्षण गर्न नेपाल सरकारको ठोस योजना र परियोजनाहरू के छ, भन्ने कुरा हामीले बिर्सिरहेका हुन्छौं।’

यस्तै, उनले जनावरहरु बढेसँगै उनीहरुका लागि बासस्थानको अभाव भएको भन्दै यसको निचोड निकाल्नको लागि पनि सुझाव दिएका छन्। उनले भने, ‘जनावरहरु बढेको छ तर उनीहरुको लागि बस्ने ठाउँको अभाव भएको छ। हामीले निकुञ्जभित्र घाँसे मैदानहरु बनाए पनि उनीहरुको लागि ठाउ प्रयाप्त भएन भने उनीहरु जाने कहाँ भन्दा बाहिर नै निस्किन्छन्। यसबारेमा केही निचोड निकालियो भन्ने सुझाव दिन चहान्छु।’ अहिलेको समयमा सबैभन्दा ठूलो झगडा वन्यजन्तु र मानिस बीचमा रहेको पनि उनको भनाइ छ। सोही कार्यक्रममा प्रधानन्यायाधीशमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले नेपालको पहिचानसँग जोडिएका नेपालको धरोहरलाई बचाइराख्न वातावरण संरक्षण त्यत्तिकै महत्वपूर्ण भएको बताए। उनले विकास र वातावरणबीच सन्तुलन गरी दिगो बिकासको लक्ष्य हासिल चुनौटी रहेको भन्दै यसलाई न्यूनीकरण गर्न आवश्यक रहेको बताए। उनले भने, ‘नेपालको पहिचानसँग जोडिएका नेपालको धरोहरलाई बचाइराख्न पर्यावरण संरक्षण त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ। जलवायु परिवर्तनलाई रोक्न र त्यसका प्रभावहरुको न्युनिकरण गर्न वातावरण संरक्षण त्यत्तिकै अपरिहार्य रहन्छ। विकास र पर्यावरणबीच सन्तुलन गरी दिगो बिकासको लक्ष्य हासिल गर्न पजि चुनौतीहरु कायम नै छन्। अव्यवस्थित बसोबास प्राकृतिक श्रोतमाथिको अत्यधिक दोहन भइरहेको छ।’