गुवाहाटी: सन् २०२० र २०२२ को अवधिबीच कुल २४९० बाल विवाह पीडित बालबालिकाहरूलाई  बाल कल्याण समिति समक्ष पेश गरेको असम सरकारले बताएको छ। अल इण्डिया युनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रन्ट (एआईयुडीएफ)का विधायक रफीकुल इस्लामले उठाएको एक प्रश्नको जवाब दिँदै, असमकी महिला एवं बाल विकास विभागमन्त्री अजन्ता नेओगले राज्य विधानसभामा भनिन्, ‘सन् २०२० देखि सन् २०२२ को अवधिमा दौरान कुल २४९० बाल विवाह पीडित बालबालिकाहरूलाई बाल कल्याण समितिहरू समक्ष पेश गरिएको छ। ‘असमको डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्सन युनिट (डीसीपीयु)को आँकडा/रिपोर्टअनुसार, सन् २०२० (जनवरी-दिसम्बर)मा कुल ८६५ बाल विवाह पीडित बालबालिकाहरूको बाल कल्याण समितिहरू (सीडब्ल्युसी) समक्ष पेश गरियो, ७९३ बाल विवाह सन् २०२१ (जनवरी-दिसम्बर)मा पीडित बालबालिकाहरूलाई सीडब्ल्युसी समक्ष पेश गरियो अनि सन् २०२२ (जनवरी-दिसम्बर)मा सीडब्ल्यु समक्ष ८३२ बालबालिकाहरूलाई पेश गरियो’, अजन्ता नियोगले भनिन्। राज्य सरकाको आँकडाअनुसार, सन् २०२२ मा धुब्री जिल्लामा कुल ११६ बाल विवाह पीडित बालबालिकाहरूलाई सीडब्ल्युसी समक्ष पेश गरियोl यसपछि बक्सा जिल्लामा ८२, करीमगञ्ज जिल्लमा ६१, कामरूप (मेट्रो) जिल्लामा ४ ६ मा ४५ सामेल थिए। कामरूप जिल्लामा ४२, दिमा हसाओ जिल्लामा ४२, चिराङ जिल्लामा ३६, कार्बी आङलोङ जिल्लमा ३३, माजुली जिल्लमा ३२, धेमाजी र सोनितपुर जिल्लमा जिल्लमा ३०-३० छन्।

अर्कोतिर, असमकी मन्त्रीले  भनिन्, ‘सन् २०२१ मा तस्करीको शिकार भएका कुल १२६ बालबालिकाहरूलाई सीडब्ल्युसी समक्ष पेश गरिएको थियो, जसलाई देशक विभिन्न भागबाट पुलिस वा अन्य एजेन्सीहरूद्वारा उद्धार गरिएको थियो, अनि सन् १४० मा बालबालिकाहरूलाई २०२२ सीडब्ल्युसी समक्ष गरिएको थियो। असम सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रहरूसहित राज्यमा बालबालिकाहरूको तस्करी रोक्नका अलागी केही कदम उठाएको छ। सबै ३५ जिल्लाहरूमा विशेष स्पेसल जुभेनाइल पुलिस युनिट (एसजेपीयु८)  गठन गरिएको छ, जुन डीसीपीयुको साथमा समन्वयन गरेर बाल तस्करीविरुद्ध काम गर्दछ। पुलिस विभागको एन्टी ह्युमन ट्राफिकिङ एकाई इ बाल तस्करी रोकथामको लागि ३३ डीसीपीयुको साथमा मिलेर काम गर्दछ। १०९८ (बाल सहायता परिसेवा) वर्तमानमा राज्य स्तरमा उपलब्ध छ (जुन महिला अनि बाल विकास नियन्त्रण कक्षको रूपमा मानिन्छ), जो आपातकालीन प्रतिक्रियाक साथ एकीकृत छl यसका साथै मन्त्री अजन्ता नेओगकले भनिन्, ‘पुलिसको सहायता प्रणाली इमर्जेन्सी रेस्पोन्ड्स एण्ड सपोर्ट सिस्टम (ईआरएसएस-११२) सेवाहरू र जिला स्तरमा चाइल्ड हेल्प लाइन परिसेवाहरू पनि जोखिमपूर्ण स्थितिबाट बालबालिकाहरूलाई आपातकालीन सेवाहरू प्रदान गर्नका लागि ३५ जिल्लाहरूसम्म विस्तार गर्ने तयारीमा छl’

मन्त्री निओग अझ भनिन्, ‘सबै डीसीपीयुको कमजोर बालबालिकाहरू पत्तो लगाउनका लागि जिल्लाको  संसाधनहरूको संसाधन निर्देशिका र म्यापिङ  तयार गरेको छl’ ‘बाल तस्करीसहित बाल अधिकारहरूको सुरक्षाबारे गर्नका करने सबै पुराना ३३ जिल्लाहरूलाई पूरा गर्ने ९३ स्वैच्छिक संगठनहरूलाई जुभेनाइल जस्टिस एक्टअन्तर्गत पहिचान साथै पंजीकृत गरिएको छ। सबै डीसीपीयुले असुरज्षित बालबालिकाहरूलाई तुरुन्तै पत्तो लगाउनका लागि जिल्ला संसाधनहरूको संसाधन निर्देशिका र म्यापिङ तयार गरेको छl’ उनले भनिन्, ‘बाढी पछि सम्भावित शोषण या दुर्व्यवहारबाट बालबालिकाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न असम सरकारले सबै डीसीपीयुलाई आपदा प्रबन्धन योजना र सम्भावित बालबालिकाहरूको हितका लागि तयार रहने निर्देश जारी गरेको छ। बाढी जस्तो आपदाहरूसित प्रभावित हुनु र बाढीको अवधिमा राहत शिविरहरूमा बालबालिकाहरूलाई उचित मनोवैज्ञानिक-सामाजिक साथै परामर्श सहायता प्रदान गर्नेछl’