नयाँ दिल्ली: कर्नाटकका मुख्यमन्त्री सिद्धरामैयाले आफ्नोविरुद्ध दर्ता भएको प्राथमिकी खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा याचिका दायर गरेका छन्। सन् २०२२ मा भएको आन्दोलनका क्रममा सडक अवरुद्ध गरेको विषयमा उनीविरुद्ध यो प्राथमिकी दर्ता भएको हो। विशेष बिदा याचिकाले कर्नाटक उच्च अदालतको निर्णयलाई चुनौती दिन्छ जसले मुख्यमन्त्री सिद्धरामैया र अन्यले विशेष अदालतमा सुनुवाइ प्रक्रिया खारेज गर्नको लागि दायर गरेको याचिका खारेज गरेको थियो। प्रत्येक याचिकाकर्तालाई १० हजार रुपियाँ जरिवाना गर्दै कर्नाटक उच्च अदालतका न्यायाधीश कृष्ण एस. दीक्षितको बेन्चले गत हप्ता मुख्यमन्त्री सिद्धरामैयालाई २६ फरवरीमा सांसद-विधायक अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। यसअघि, कर्नाटक उच्च अदालतले एआईसीसी महासचिव र कर्नाटक इन्चार्ज रणदीप सुरजेवालालाई ७ मार्चमा अदालतमा उपस्थित हुन आदेश दिएको थियो। जहाँ ११ मार्चमा मन्त्री एम.बी. पाटिल र यातायात मन्त्री रामलिंगा रेड्डीलाई १५ मार्चमा हाजिर हुन भनिएको छ। कांग्रेस नेताहरुलाई हप्काउँदै उच्च अदालतले जनताको प्रतिनिधि भएकाले सडक अवरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति कत्ति पनि ठीक नभएको बताएको छ। मुख्य्म्नात्री सिद्धरामैया र अन्य कांग्रेस नेताहरू विरुद्ध १४ फरवरी २०२२ मा बेंगलुरु हाई ग्राउण्ड पुलिस स्टेशनमा मुद्दा दर्ता गरिएको थियोl