शिलोङ: राज्य सरकारले मंगलबार मेघालय उच्च न्यायालय समक्ष भेन्डिङ जोन पहिचान गर्न र ती क्षेत्रमा वास्तविक बिक्रेतालाई समायोजन गर्न टोली गठन गरिने अदालतसमक्ष बताए। एक जनहित याचिकाको सुनुवाईको क्रममा, सरकारले मुद्दालाई समाधान गर्न कारबाही गर्ने बताएको थियो।सरकारले यस सम्बन्धमा विस्तृत प्रतिवेदन पेश गर्न दुई साताको समय मागेको छ।