जनजाति दिनु केन्द्रको इच्छा शक्तिमा निर्भर गर्छ तर इच्छा शक्ति छैन: रतन थापा

खरसाङ : केन्द्रको भाजपा सरकारले गोर्खाहरूको ११ जनजातिको मुद्दालाई अवहेलना गरेर पार नलगाएको भन्दै भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाले पहाड़भरि नै केन्द्रको भाजपा सरकार विरूध्द विरोध प्रदर्शन शुरु गरेको छ। यसै क्रममा आज खरसाङको महकुमा शासक कार्यालय अघि पनि भागोप्रमो खरसाङ महकुमा समितिको आयोजनामा केन्द्रमा रहेको भाजपा सरकार विरूध्द धरणा प्रदर्शन गरिएको छ। पार्टीको कार्यकर्ताहरूले हातमा विभिन्न प्ला कार्डहरू लिएर विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। उक्त धरणा प्रदर्शनलाई भागोप्रमोका पदाधिकारीहरूले सम्बोधन गरेका छन्। यस क्रममा उक्त विरोध प्रदर्शनलाई भागोप्रमो खरसाङ टाउन कमिटीको कार्यकारी सचिव बीरबल पाख्रीन, पञ्चायत समिति सदस्यद्वय सुमन लामा र मौसम तामाङ, युवा शक्तिबाट विज्ञान मिश्र, भागोप्रमो केन्द्रीय सदस्य एंव तीनधारे महानदी समष्टीको सभासद नवराज छेत्री र भागोप्रमो खरसाङ महकुमा समितिको सभापति सुवास प्रधान आदिले सम्बोधन गरेका थिए। उक्त विरोध प्रदर्शन कार्यक्रमलाई भागोप्रमो खरसाङ महकुमा समितिको प्रवक्ता अनुप रामुदामुले सञ्चालन गरेका थिए। उक्त धरणा प्रदर्शनमा भागोप्रमो केन्द्रीय सांगठनिक सचिव एंव कार्यकारी सभासद रतन थापा, सभासदद्वय श्याम शेर्पा र नुरी शेर्पा, भागोप्रमो खरसाङ महकुमा समितिको सतिव प्रणाम रसाइली, विभिन्न ग्राम पञ्चायतहरूका प्रधान र उप प्रधान साथै सदस्यहरू र पार्टी कार्यकर्ताहरू उपस्थित रहेका थिए। उक्त धरणा प्रदर्शनपछि भागोप्रमो केन्द्रीय सांगठनिक सचिव एंव कार्यकारी सभासद रतन थापाको अगुवाईमा खरसाङ महकुमा शासकमार्फत् देशको प्रधानमन्त्रीलाई गोर्खाहरूको छुटेको ११ जात गोष्ठीलाई जनजातिको मर्यादा दिनुपर्छ भन्ने मांग गर्दै पत्रचार गरिएको छ। उक्त धरणा प्रदर्शन विषयमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै भागोप्रमो केन्द्रीय सांगठनिक सचिव एंव कार्यकारी सभासद रतन थापाले यसपालीको बजेट सत्रमा गोर्खाहरूले ११ जनजातिको मान्यता पाउँछ भन्ने आशा राखेको तर संसदको अन्तिम दिन १० फरवरीको दिनसम्म पनि केही नभएपछि आजदेखि भागोप्रमोले पहाड़भरि केन्द्रमा रहेको भाजपा सरकार विरूध्द विरोध प्रदर्शन शुरु गरेको बताएका छन्। उनले पत्रकारहरूलाई सम्बोधन गर्दै भने, भागोप्रमोले दार्जीलिङ, कालेबुङ, खरसाङ र मिरिकमा विरोध प्रदर्शन गरेको र त्यसै अनुरुप खरसाङको महकुमा शासक कार्यालय अघि विरोध प्रदर्शन गरिएको बताए। उनले गोर्खाहरूको न्यायको लागि २००९, २०१४ र २०१९ मा बहुमतले भाजपालाई सांसद दिएको तर अहिलेसम्म गोर्खाहरूले न्याय नपाएको बताए। उनले यो धरणा लगातार रूपमा तीन दिनसम्म चल्ने बताउँदै गोर्खाहरूको जनजातिको मांगलाई लिएर खरसाङ महकुमा शासकमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई पत्रचार गरिएको पनि बताए।

पत्रकारहरूले सोधेको प्रश्नको उत्तरमा कार्यकारी सभासद कतन थापाले जनजातिको मान्यता दिने राज्यको अधिकारको कुरा होइन तर केन्द्रको अधिकारभित्रको कुरा हो। जम्मु कश्मीरमा नमागी नै जनजातिको मान्यता दिएको भन्दै राज्यलाई दोष्याएर हुँदैन। यो त केन्द्रको इच्छा शक्तिमा निर्भर गर्छ अनि इच्छा भए अहिले पनि दिनुसक्छ तर इच्छा शक्ति छैन भनी बताएका छन्।