कोलकाता: कोलकाता उच्च अदालतले राज्यको जेलमा महिला बन्दीहरूको अवस्थाबजे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेको छ। राज्यका कारागारमा बन्दीको सजाय भोग्दै गर्दा गर्भवती भइरहेको भन्दै अदालतमा जनहित याचिका दायर गरिएको थियो। यी मुद्दाहरू र सुझावहरूसहितको एमिकस क्युरी नोट अदालतमा पेश गरिएको थियो। नोटमा अनुमान गरिएको छ, राज्यभरका जेलहरू र विभिन्न सुधारात्मक सुविधाहरूमा १९६ नानीहरू कथित रूपमा जन्मेका थिए। यस विषयमा सन् २०१८ को स्वोमोटो प्रस्तावमा अदालतले अधिवक्ता तपसकुमार भान्जालाई एमिकस क्युरी नियुक्त गरेको थियो। उनले प्रधानन्यायाधीश टीएस शिवगननमको अध्यक्षतामा रहेको डिभिजन बेन्चमा नोट पेश गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश टीएस शिवगननम र न्यायाधीश सुप्रतीम भट्टाचार्यले यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर फौजदारी मुद्दाको विशेष इजलासमा सुनुवाइका लागि सूचीकृत गरेका थिए।

एमिकस क्युरीले पुरुष कर्मचारीलाई महिला कैदीहरू भएको घेरामा प्रवेश गर्न निषेध गर्ने प्रस्ताव राख्दै समस्या समाधान गर्न सुझाव दिए। महिला कैदीहरूमा कथित गर्भावस्था र त्यसपछि कारागार भित्र धेरै बच्चाहरू जन्मिएपछि यो सिफारिस गरिएको हो। थप रूपमा, एमिकस क्युरीले २५ जनवरीको नोटमा परिस्थिति सुधार गर्न र सुधारात्मक सुविधाहरूमा कैदीहरूको कल्याण सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले अर्को सुझाव दिए। सुधार गृहमा बस्दा कति महिला बन्दीहरू गर्भवती भइसकेका छन् भनी थाहा पाउनका लागि सबै जिल्ला न्यायाधीशहरूलाई आआफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेका सुधार गृहमा गएर जान दिने अर्को सुझाव एमिकसले दिएको थियो। साथै सबै महिला कैदीबन्दीको यौन शोषण रोक्न सबै जिल्लाका मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेटलाई सुधार गृहमा पठाउनुअघि गर्भपरीक्षण गराउन आवश्यक निर्देशन दिन सकिनेछ। सुझावमा यो पनि भनिएको छ, पश्चिम बंगालका सबै पुलिस स्टेशनहरूले गर्भावस्था परीक्षण गर्नुपर्छ। कार्यवाहीको क्रममा, एमिकस क्युरीले एक गर्भवती महिला र सुधार गृहमा जन्मेका १५ जनाहरूको प्रत्यक्ष अवलोकनको बारेमा जानकारी दिए। जसले पश्चिम बंगालको जेलमा रहेका महिलाहरूले सामना गर्ने चुनौतीहरूलाई देखाउँछ। साथै, निवेदनको पनि छिट्टै सुनुवाइ हुने सम्भावना छ।