देहरादून: व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकालाई लोकतन्त्रको बलियो स्तम्भ मानिन्छ। यी तीन ठूला व्यवस्थाको कमाण्ड महिलालाई सुम्पियो भने महिला सशक्तिकरणको योभन्दा राम्रो उदाहरण के हुनसक्छ र! उत्तराखण्डले यसलाई वास्तविकता रुपमा मा देखाएको छ। अहिले सरकार, सभा र उच्च अदालतको कमाण्ड महिलालाई सुम्पिएको छ। वर्तमानमा, उत्तराखण्ड यो उपलब्धि हासिल गर्ने एक मात्र राज्य हो। ७ फरवरीमा विधानसभामा युसीसी विधेयक पारित गरेर इतिहास रचेपछि, उत्तराखण्डले अब महिला सशक्तिकरणको दिशामा उदाहरण बनाएको छ। उत्तराखण्डको धामी सरकारको कार्यकालमा राज्यले एकपछि अर्को गर्दै उपलब्धि हासिल गरिरहेको छ। मुख्यमन्त्री पुष्करसिंह धामी सुशासन र आर्थिक सुधारका लागि परिचित भए पनि अहिले सामाजिक न्याय र महिला सशक्तिकरणको दिशामा पनि ऐतिहासिक काम गरिरहेका छन्। सन्  २०२२ मा मुख्यमन्त्री धामी दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेपछि उनले रितु खान्डुरीलाई सभामुखको ठूलो जिम्मेवारी दिएका थिए। रितु खण्डुरीले पहिलो महिला सभामुख बन्ने सम्मान प्राप्त गरेकी छिन्। त्यसपछि १ फरवरी २०२४ मा मुख्यमन्त्री धामीले राधा रतुरीलाई सरकारको सर्वोच्च मुख्य सचिवमा चयन गरे। राधा रतुरीलाई इमान्दार र मेहनती अधिकारीमा गनिन्छिन्।

मुख्यमन्त्री धामीले कुनै पनि अवसरमा महिलालाई पुरुषभन्दा कम ठानेका छैनन्। मुख्यमन्त्री धामीले जुनसुकै नियुक्तिमा लैङ्गिक विभेदलाई भुलेर योग्यता र क्षमतालाई प्राथमिकता दिनुको कारण यही हो। यसै क्रममा गत ४ फरवरीमा रितु बहरीले उत्तराखण्डको नैनीताल उच्च अदालतकी महिला मुख्य न्यायाधीशको रूपमा पदभार ग्रहण गरेकी छिन्। रितु बहरी उत्तराखण्डको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश पनि बनेकी छिन्। यसरी अहिले उत्तराखण्डमा सरकार, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको प्रमुख महिला नै छन् र तीनवटै अंगमा महिला प्रमुख बनेको यो पहिलो पटक हो। उत्तराखण्ड महिला सशक्तिकरणको दिशामा अन्य राज्यहरूको लागि प्रेरणा बन्नेछ।