कोलकत्ता: मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले बुधबार भने कि उनको सरकारले २१ लाख मानिसहरूको बैंक खातामा पैसा हस्तान्तरण गर्न थालेको छ जसले १००-दिन योजनाको लागि काम गरेका थिए तर केन्द्र सरकारबाट भुक्तानी पाएनन्।

मुख्यमन्त्रीले दाबी गरे कि पश्चिम बंगाल राज्यहरूको सूचीमा शीर्षमा रहेको केन्द्र सरकारद्वारा सञ्चालित विभिन्न योजनाहरू जस्तै १०० दिनको काम, एमएसएमई, आवास योजना र ग्रामीण सडकहरू लागू गर्न केन्द्रले कोष जारी गर्न रोकेको छ।

उनले भने, “हामी (पश्चिम बंगाल) करिब १.१६ लाख करोड रुपियाँ तिर्न बाँकी छ। सय दिने योजना अन्तर्गत काम गर्नेले तीन वर्षदेखि पारिश्रमिक पाएका छैनन् । त्यहाँ २१ लाख रोजगार कार्ड धारकहरू छन् जसले पैसा पाएका छैनन्। ” केन्द्र सरकारले रकम निकासा गरेको छैन । हामीले उनीहरूको सम्बन्धित खातामा पैसा हस्तान्तरण गर्न शुरू गरेका छौं, ” ब्यानर्जीले यहाँ प्रशासनिक समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्दै भने।

“हामी १०० दिनको काम, एमएसएमई, ग्रामीण सडक योजना र आवास योजनामा ​​देशमा पहिलो नम्बरमा छौं, त्यसैले उनीहरूले रकम निकासा गर्न बन्द गरेका छौं,” उनले दाबी गरे।