सिलगढी: उच्च न्यायालयले सर्वोच्च न्यायालयद्वारा गोर्खाल्याण्ड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) ऐन २०११ को संवैधानिक वैधता माथि प्रश्न खडा गर्दै दिइएको फैसलालाई मध्येनजरमा राखेर जीटीएको चुनाव गराउने पश्चिम बङ्गाल सरकारको निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्न भनिएको कुरालाई सांसद राजु विष्टले स्वागत जनाएका छन्। जीटीए चुनावविरुद्ध दाखिल गरिएको याचिकामाथि सुनुवाई गर्दै कलकत्ता उच्च न्यायालयका न्यायाधीश राजशेखर मन्थको पीठले राज्य सरकारलाई जीटीए चुनाव गराउने निर्णयमाथि पुनर्विचार गर्ने अनि विशाल मात्रामा सार्वजनिक संसाधनको बर्बादी रोक्ने निर्देश दिएको संसाद राजु विष्टले बताएका छन्। यस मामिलामाथि आउँदो सुनुवाई २१ जूनमा हुनेछ। यस बारेका उनले विज्ञप्ति जारि गरेर यसो भनेका छन्, ‘जीटीएविरुद्ध दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सका जनताको कडा आपत्तिको यो अनुमोदन हो। भाजपा र हाम्रा गठबन्धन पार्टीहरूले जीटीएको संवैधानिक वैधता नरहेको बारेमा सधैँ आवाज बुलन्द गर्दै आएका हुन्।’

‘जीटीए-को गठन जनताका दुई वर्गहरूको तुष्टीकरणका लागि मात्रै गरिएको थियोl तथाकथित राजनेताहरू अनि कन्ट्रेक्टरहरूका लागि। जीटीएले कहिल्यै जनताको सामुहिक आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्ने वा त्यसलाई पूरा गर्ने प्रयास गरेन। जीटीए हरेक पक्षमा असफल भयो– शून्य विकास, शून्य रोजगार सृजना, शून्य सार्वजनिक सेवा, शून्य उत्तरदायित्व, शून्य राजनीतिक सशक्तिकरण,’ उनले भनेका छन्l  विज्ञप्तिमा उनले अझ यसो भनेका छन्, ‘म, पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई जनताको आवाजको अवहेलना नगर्ने, र माननीय उच्च न्यायालयद्वारा दिइएको निर्देशको पालन गर्ने अनि बलजफ्ती जीटीए चुनाव गराउने सबै प्रयासहरू बन्द गर्ने अनुरोध गर्दछु। यसको विपरित, बरू उनीहरूले वर्तमान त्रिपक्षीय वार्तामा खुला मन अनि ईमानदारीका साथ भाग लिएर हाम्रो क्षेत्रको लागि स्थायी राजनीतिक समाधान सुनिश्चित गर्ने प्रक्रियाहरूलाई तीव्रता प्रदान गर्नु पर्दछ।’