नयाँ दिल्ली: पञ्जाब सरकारले सर्वोच्च अदालतमा तर्क गरेको छ,  पछाडिएका वर्गहरू मध्ये सबैभन्दा पछाडि परेका समुदायहरू पहिचान गरिनुपर्छ, र उनीहरूलाई रोजगारीका अवसरहरू उपलब्ध गराउनु पर्छ। सरकारी सेवामा उच्च प्रतिनिधित्वका माध्यमबाट अगाडि बढेकाले अनुसूचित जाति (एससी) तहभित्रका पछाडिएका समुदायका लागि बाटो बनाउनुपर्ने सरकारको तर्क छ। सरकार भन्छ, ‘पछाडि रहेका जातिहरूमध्ये वाल्मीकि र मजहबी (सिख) जस्ता अति पछाडिएका वर्गहरूलाई छुट्टाछुट्टै मान्यता दिनुपर्छ, र उनीहरूलाई आरक्षणको लाभ दिनुपर्छ।’ सरकारका अनुसार, राज्य सरकारमा अनुसूचित जातिको ८१ प्रतिशत पदमा अनुसूचित जाति समुदायका ४३ प्रतिशत मानिस छन्।

पञ्जाब सरकारको यस तर्कमा न्यायमूर्ति गवईले सोधे, ‘अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) समुदायका व्यक्तिले आईएएस र आईपीएस जस्ता केन्द्रीय सेवाहरूमा सामेल भएपछि उत्कृष्ट सुविधाहरूमा पहुँच पाउँछन्। तैपनि उनीहरूका छोराछोरीले आरक्षणको फाइदाहरू प्राप्त गरिरहन्छन्। के यो जारी रहनुपर्छ?’ तर्कहरू जटिल छन्, तर सरल शब्दहरूमा, पञ्जाब सरकारले आरक्षणबाट लाभान्वित भएकाहरूलाई अब बाटो दिनुपर्छ ताकि कम भाग्यशालीहरूले पनि अवसर पाउन सकून् भन्ने विश्वास छ। न्यायमूर्ति गवईको प्रश्न उठ्छ, पहिले नै असल भइसकेका छोराछोरीलाई पनि आरक्षण पाउनु पर्छ? बहस जारी छ र सर्वोच्च अदालतले यस विषयमा निर्णय गर्नेछ। अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजाति अनि ओबीसी वर्गका लागि उप-श्रेणी आरक्षणको मुद्दा राज्यहरूमा लामो समयदेखि बहस भइरहेको छ। लोकसभा चुनावलाई मध्यनजर गर्दै यो मुद्दा निकै महत्वपूर्ण छ। विगतमा पनि राज्य सरकारहरूले निश्चित वर्गबाट ​​आरक्षण सीमा बढाएर विभिन्न समुदायलाई आरक्षण दिने घटनाहरू भएका छन्। यस्ता मुद्दालाई समय समयमा अदालतमा चुनौती दिइएको छ।