उत्तराखण्ड: उत्तराखण्डमा पुष्कर सिंह धामीको सरकारले समान नागरिक संहिता (युसीसी)को अन्तिम मस्यौदालाई अनुमोदन गरेको छ। ६ फरवरीमा संसदमा पेश हुनेछ। सदनको अधिवेशन आजदेखि शुरु भएको छ। यो विशेष सत्र विशेष गरी युसीसीको लागि कानून बनाउन बोलाइएको छ। मस्यौदा सदनको टेबुलमा प्रस्तुत गर्नुअघि मन्त्री परिषदको स्वीकृति आवश्यक थियो। मस्यौदा समितिले बहुविवाहदेखि बालविवाहमा प्रतिबन्ध लगाउने व्यवस्था गरेको छ। यससँगै अवैध सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तानलाई सम्पत्तिमा समान अधिकार दिन पनि सिफारिस गरिएको छ। ७४० पृष्ठको मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश रञ्जना प्रकाश देसाईको संयोजकत्वमा गठित पाँच सदस्यीय समितिले तयार पारेको हो। शुक्रबार मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीलाई हस्तान्तरण गरिएको हो। युसीसी विधेयकले नागरिक कानूनमा एकरूपता ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। ‘प्रत्येक नागरिकका लागि समान कानून हुनुपर्छ। समान नागरिक संहिताअन्तर्गत विवाह, सम्बन्धविच्छेद र सम्पत्ति बाँडफाँडको विषयमा सबै धर्ममा समान कानून लागू हुनेछ। यो कानून सामाजिक विषयसँग सम्बन्धित छ। यो विवाह, तलाक, पालनपोषण, उत्तराधिकार र बच्चा धर्मपुत्र आदि जस्ता मामिलामा सबै धर्मका मानिसहरूलाई समान रूपमा लागू हुन्छ’, उनले भनेl आइतबार, मुख्यमन्त्री पुष्कर सिंह धामीको नेतृत्वमा रहेको उत्तराखण्ड मन्त्री परिषदले युसीसी विधेयकलाई स्वीकृति दिएको छ। स्रोतका अनुसार युसीसी विधेयकका केही महत्त्वपूर्ण विशेषताहरू छन्।

उत्तराखण्ड सरकारले तयार गरेको समान नागरिक संहिता विधेयकले चाहे उनीहरूको जुनै पनि श्रेणीको होस्, छोरा र छोरी दुवैको लागि सम्पत्तिमा समान अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। सबै वर्गका छोराछोरीलाई सम्पत्तिमा समान अधिकार दिइएको छ। विधेयकको उद्देश्य सम्पत्ति अधिकारको सन्दर्भमा वैध र गैरकानूनी बच्चाहरू बीचको भेदभाव हटाउनु रहेको छ। अवैध सम्बन्धबाट जन्मेका बालबालिकालाई पनि सम्पत्तिमा समान अधिकार हुनेछ। सबै बालबालिकाले जैविक बालबालिकाको रूपमा मान्यता पाउनेछन्। अवैध सन्तानलाई दम्पतीको जैविक सन्तान मानिन्छ। समान नागरिक संहिता विधेयकले धर्मपुत्र, सरोगेसी वा सहायक प्रजनन प्रविधिको माध्यमबाट जन्मेका बालबालिकाहरू बीच कुनै भेदभाव गर्दैन। उसलाई अन्य जैविक बालबालिका जस्तै जैविक सन्तान मानिन्छ र समान अधिकार दिइएको छ। एक व्यक्तिको मृत्यु पछि, पति र छोराछोरीलाई सम्पत्तिमा समान अधिकार दिइन्छ। यसका साथै मृतकका अभिभावकलाई पनि समान अधिकार दिइएको छ। यो विगतका कानुनभन्दा पूर्णतया फरक छ। यसअघिको कानुनअनुसार मृतकको सम्पत्तिमा आमाको मात्र हक थियो। एक व्यक्तिको मृत्यु पछि, पति र छोराछोरीलाई सम्पत्तिमा समान अधिकार दिइन्छ। यसका साथै मृतकका अभिभावकलाई पनि समान अधिकार दिइएको छ। यो विगतका कानुनभन्दा पूर्णतया फरक छ। यसअघिको कानूनअनुसार मृतकको सम्पत्तिमा आमाको मात्र हक थियो।

विधेयकको प्राथमिक उद्देश्य राज्यका सबै नागरिकका लागि विवाह, सम्बन्ध विच्छेद, भूमि, सम्पत्ति र पैतृक कानुनमा एकरूपता सुनिश्चित गर्ने कानूनी संरचना निर्माण गर्नु रहेको छ। प्रतिवेदनअनुसार, विधेयकको मस्यौदा तयार गर्ने समितिका अन्य प्रमुख सिफारिसहरूमा बहुविवाह (एकभन्दा बढी विवाह) र बालविवाहमाथि पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउने पनि समावेश छ। सबै धर्महरूमा केटीहरूको लागि एक समान विवाह योग्य उमेर र सम्बन्धविच्छेदका लागि समान आधार र प्रक्रियाहरू हुनुपर्ने रहेको छ। मन्त्री परिषद बैठकपछि मुख्यमन्त्री पुष्करसिंह धामीले समान नागरिक संहिताको प्रतिवेदन मन्त्री परिषद बैठकले स्वीकृत गरेको बताए। त्यसलाई कानून बनाउनेतर्फ अघि बढ्छौँ। क्याबिनेट मन्त्री धनसिंह रावतले उत्तराखण्ड सानो राज्य भए पनि ठूलो काम गर्न लागेको र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आशीर्वादले उत्तराखण्डले पूरै भारतमा उदाहरण बस्ने बताए। आज (सोमबार)को विधान सभाको सूचनामा युसीसी विधेयकको कुनै उल्लेख छैन। अध्यक्ष रितु खाण्डुरीको अध्यक्षतामा विपक्षी दलका नेता तथा संसदीय मामिलामन्त्री प्रेम अग्रवालसँग छुट्टाछुट्टै बैठक बस्नेछ। युसीसी बिल भोलि पेश हुनसक्छ। अधिवेशनको पहिलो दिन वर्तमान विधायकको निधनमा श्रद्धाञ्जली अर्पण गरिनेछ। धामी सरकारले भोलिपल्ट संसदमा युसीसी विधेयक पेश गर्न सक्नेछ। उत्तराखण्डमा कुल ७० सिट छन्। भाजपासँग ४७ सिट छ, यसले विधेयकको कार्यान्वयनलाई सहज बनाउनेछ।