नयाँ दिल्ली: प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा नकल गर्ने र पेपर लीक गर्नेहरूलाई कारवाही गर्ने तयारी गरिएको छ। आज सोमबार (५ फरवरी) केन्द्र सरकारले संसदमा सार्वजनिक परीक्षा विधेयक २०२४ पेश गरेको छ। आज लोक सभामा कार्मिक राज्यमन्त्री जितेन्द्र सिंहले यसलाई पेस गरे। हालै केन्द्रीय मन्त्री परिषदले यो विधेयकलाई अनुमोदन गरेको छ। विधेयकमा पेपर लिक र परीक्षामा अनियमितता पाइए १० वर्ष कैद र एक करोड रुपियाँ जरिवानाको व्यवस्था पनि गरिएको छ। यसअघि राष्ट्रपतिले पनि आफ्नो सम्बोधनमा यो विधेयक ल्याएको उल्लेख गरे। यस विधेयकमा संगठित अपराध, माफिया र मिलीभगतमा संलग्न पाइएमा कारबाही गर्ने व्यवस्था छ। यद्यपि, विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरिने छैन। विधेयकमा उच्चस्तरीय प्राविधिक समिति गठन गर्ने प्रस्ताव छ। यस समितिले कम्प्युटरबाट हुने परीक्षा प्रक्रियालाई थप सुरक्षित बनाउन सुझाव दिनेछ। युपीएससी, एसएसबी, आरआरबी, ब्यांकिङ, एनईईटी, जेईई, सीईटी र केन्द्रीय विश्वविद्यालयहरूमा भर्नाको लागि परीक्षाहरू यस कानूनको दायरा भित्र आउनेछन्। यस विधेयकअनुसार अर्का उम्मेदवारको सट्टा परीक्षा गराउने, पेपर हल गराउने, केन्द्रबाहेक अन्यत्र परीक्षा सञ्चालन गर्ने वा परीक्षामा ठगीको जानकारी नदिनेलाई कारबाही गरिने छ। त्यसैगरी कम्प्युटरमा आधारित परीक्षा सञ्चालन गर्ने सेवा प्रदायकले गल्ती गरेको पाइएमा एक करोड रुपियाँसम्म जरिवानासमेत गर्न सक्नेछ। यसबाहेक चार वर्षसम्म परीक्षा सञ्चालनमा रोक लगाउन सकिनेछ।