कोलकाता:  पश्चिम बंगालको एक मात्र सक्रिय कोल्ड स्टोरेज एसोसिएसन पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएसनले आज (५ फरवरी) कोलकाता प्रेस क्लबमा पत्रकार सम्मेपन आयोजना आफ्नो समस्याहरू उजागर गरेको छl एसोसिएसनले आलु संरक्षणका लागि भाडामा लिँदा हुने नोक्सानीप्रति किसान, उपभोक्ता र सर्वसाधारणको ध्यानाकर्षण गराउन पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्नुपरेको बताएको छ। यस अवसरमा पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएसनका अध्यक्षश्री सुनील कुमार राणा, डब्ल्युबीसीएसएका उपाध्यक्ष सुभाजित साह, पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष राजेश कुमार बंसल, पतित पवन दे, तरुण कान्ति घोष, डब्ल्युबीसीएसएका पूर्व अध्यक्ष, गोविन्द कजरिया, श्री दिलीप चटर्जी, कौशिक कुण्डु, डब्ल्युबीसीएसए जिल्ला समितिका अध्यक्ष र अन्य धेरै प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू उपस्थित थिए। यसबारेमा एसोसिएसनले एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको छl    

विज्ञप्तिमा बताइएअनुसार,  कृषि उत्पाद संरक्षणको लागि कोल्ड स्टोरेज किरायको प्राप्त हुने रुपियाँबाट आफ्नो कोल्ड स्टोरेज चलाउँछन्, जहाँ किराय सरका द्वारा निर्धारित गरिन्छ। प्रचलनअनुसार राज्य सरकारले तोकेको विज्ञ समितिको सिफारिसका आधारमा कोल्ड स्टोरेजको भाडा लागू हुने गरेको छ, जसले विभिन्न बजारका सामग्री लिएर लागत वृद्धिदरलाई ध्यानमा राखी यस्तो सिफारिस गर्छ भन्ने विज्ञप्तिमा बताइएको छ। विज्ञप्तिमा यसरी भनिएको छ, ‘किराय वृद्धि बिजुली, अमोनिया, कार्यालय मरम्मत, मेसिनरी/ उपकरणको मरम्मत, आलु लोडिङ र अनलोडिङमा संलग्न सबै प्रकारका कामदारहरूको तलब शुल्क र यी सबै कारकहरूको अधीनमा स्वीकृत गरिन्छ। सरकारले स्वीकृत गरेको किराय विज्ञ समितिले सिफारिस गरेको भन्दा जहिले पनि कम हुने गरेको पाइएको छ । यसरी २०२१ सम्म कोल्ड स्टोरेजका लागि प्रति क्विन्टल २१.३५ रुपियाँको ठूलो रकम पाउनबाट हामी वञ्चित छौं। वर्षौंको दौडान, सिफारिस गरिएको रकम र स्वीकृत किराय बीचको खाडल फराकिलो भएको छ। जुन अहिले कोल्ड स्टोरेजका लागि अव्यवहारिक बनेको छ। अन्ततः कोल्ड स्टोरेज रोदीगी र घाटाको उद्योग बन्न बाध्य छl’ एसोसिएसनले पर्याप्त औचित्य राखेर परिमार्जनका लागि सरकारलाई पटक पटक अपिल गरे पनि सरकारले २०२१ पछि कोल्ड स्टोरेजको भाडा परिमार्जन गरेको छैन भन्ने एसोसिएसनको भनाइ छ। सरकारले गठित विज्ञ समितिले जनवरी २०१३ मा दक्षिण बङ्गाल र उत्तर बङ्गालका लागि प्रति क्विन्टल १९० र १९४ रुपियाँ प्रति क्विन्टल भण्डारण किराय सिफारिस गरेको एसोसिएसनले बताएको  छ। ‘सन् २०२१ देखि २०२२ को अवधिमा मात्र प्रति क्विन्टल ९.९५ रुपैयाँ कम रिकभरी भएको छ। उद्योगको लागि इनपुट लागत सन् २०२३ मा फेरि बढ्ने सेट गरिएको छ। तर सरकारले किराय बढाउने कुनै निर्णय गरेको छैन’, एसोसिएसनले विज्ञप्तिमा बताएको छl    

पत्रकार सम्मेलनरमा पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएसनका अध्यक्ष सुनिलकुमार रानाले अन्य राज्यमा कोल्ड स्टोरेजको किराय २३० देखि २७० रुपियाँ प्रति क्विन्टल रहेको थाहा हुँदाहुँदै पनि यसतर्फ ध्यानाकर्षण गराएको बताए। उनले भने, ‘यसतर्फ पटकपटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छौँ, तर अहिलेसम्म सरकारको उदासीन मनोवृत्ति देखिरहेका छौँ। हाम्रा युनिटलाई रु० १६८ देखि रु० १७२ प्रति क्विन्टलमा सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइएको छ। यसरी व्यवसायले प्रति क्विन्टल ३१.३० रुपियाँको आर्थिक घाटा स्विकार्नुपर्छ। हामीले विगत दुई वर्षदेखि यही सिद्धान्तका साथ काम गरेका छौं। हाम्रो हार्दिक इच्छाका बाबजुद पनि हामीले हाम्रा इकाईहरूलाई आधुनिकीकरण गर्न सकेनौं। फलस्वरूप किसान र भाडामा लिने किसानहरू आधुनिक संरक्षण प्रविधिबाट वञ्चित भइरहेका छन्। यस नाजुक अवस्थामा, यसका धेरै सदस्यहरू ऋणको जालमा फसेका छन्, फलस्वरूप विभिन्न जिल्लाहरूमा कोल्ड स्टोरहरू बन्द हुने वा बैंकहरूको लागि एकाइहरू एनपीए बनिरहेका छन्l’ उनले अझ भने, ‘कोल्ड स्टोरेज उद्योगमा परेको आर्थिक नोक्सानलाई समयमै सम्बोधन नगरे भविष्यमा ग्रामीण अर्थतन्त्रमा ठूलो असर पर्ने देखिन्छ। तसर्थ आउँदो सिजनमा हालको किराय संरचनाअनुसार कोल्ड स्टोरेज सञ्चालन सुनिश्चित गर्न नसकिने सम्बन्धित सबैलाई जानकारी गराउन चाहन्छौं। यस्तो अवस्थामा योजनाबद्ध ढंगले सञ्चालन गर्न नसकिएकोमा हामी सबै पक्षसँग अग्रिम माफी चाहन्छौंl’