कोलकाताः सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ)-ले बुधवार पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जीद्वारा लगाइएका आरोपहरूको खण्डन गरेको छ जसमा बलका कर्मीहरूमाथि भारत-बङ्गलादेश सीमावर्ती गाउँहरूका वासिन्दाहरूलाई राज्यमा भिन्न-भिन्न पहिचान पत्र वितरण गरेको आरोप लगाइएको छ। बीएसएफका प्रवक्ताले भने, उनका कर्मीहरू केवल भारतका सीमाहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न लागिपरेका छन्, कुनै पहिचान पत्र वितरण गर्ने कार्यमा होइन। किनभने एजेन्सीसित यसको अधिकारै छैन।

बीएसएफको आन्तरिक सूत्रले बतायो, उनको सङ्गठनले एउटा मात्र काम गर्छ त्यो हो राज्यका ती वासिन्दाहरूलाई गेट पास जारी गर्ने जसको खेत काँड़ेदार बारदेखि पारी नो म्यान्स ल्याण्डमा छ जसलाई खेती गर्नको लागि त्यहाँ जानै पर्ने हुन्छ। यस्ता वासिन्दाहरूले नो म्यान्स ल्याण्डस्थित आफ्नो खेतमा जाँदा र फर्किँदा गेट पास देखाउनु अनिवार्य हुन्छ।

बीएसएफ अनुसार यो सुनिश्चित गर्नको लागि यसो गरिन्छ कि कुनै पनि बङ्गलादेशी नागरिकले नक्कली पहिचान पत्र प्रस्तुत गरेर अवैध रूपमा भारतमा प्रवेश नगरोस्। गए सोमवार बङ्गलादेशको सीमासित टाँसिएको कुचबिहारमा आयोजित एक प्रशासनिक समीक्षा बैठकलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा मुख्यमन्त्रीले राज्यका भारत-बङ्गलादेश सीमावर्ती नजिक गाउँका वासिन्दाहरूसित बीएसएफद्वारा प्रदान गरिएको पहिचान पत्रलाई स्वीकार नगर्ने आग्रह गरिन्।

उनले भनिन्- “मलाई जानकारी प्राप्त भएको छ कि बीएसएफले सीमावर्ती गाउँका वासिन्दाहरूलाई पहिचान पत्र प्रदान गर्ने प्रयास गरिरहेको छ। यी कार्डहरूलाई स्वीकार नगर्नुहोस्। यदि तपाईहरूले यसलाई स्वीकार गर्नु भयो भने तपाईहरू एनआरसीको घेराभित्र पर्न सक्नुहुन्छ। हरेकले बुझेका छन् कि वास्तवमा एनआरसीविरूद्ध आन्दोलनको सञ्चालन कसले गरिरहेका छन्।” यस्तै बयान मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जीले गए मङ्गलवार पनि दिएकी थिइन् जस पश्चात बीएसएफले यसमाथि प्रतिक्रिया दिएको छ। बलले भनेको छ, उ एउटा पेशागत फोर्स हो र देशको रक्षा बाहेक उसको अर्को कुनै उद्देश्य छैन।

-हिस