लोकसभा चुनाव २०२४ अघि, नागरिकता संशोधन कानून (सीएए)को बारेमा देशमा राजनीतिक बहस फेरि तीव्र भएको देखिन्छ। केन्द्रीय मन्त्री शान्तनु ठाकुरको दाबीपछि भाजपाका विधायक तथा पश्चिम बंगालका विपक्षी नेता सुभेन्दु अधिकारीले पनि एक साताभित्र कार्यान्वयन हुने दाबी गरेका छन्। उनले सीएए छिट्टै लागू हुने अपेक्षा गरिएको बताए। यसलाई फरवरीसम्म लागू गर्न सकिने उनको भनाइ छ। संचारमाध्यमको रिपोर्टअनुसार सुभेन्दु अधिकारीले मार्चमा आदर्श आचारसंहिता लागू हुनसक्ने बताए। यस्तो अवस्थामा फेब्रुअरीमा नै सीएए लागू हुने उनीहरुको आशा छ। यद्यपी उनले यसबारे औपचारिक रुपमा गृह मन्त्रालयले घोषणा गर्ने तर फरवरीमा कार्यान्वयन हुनेमा आफू आशावादी रहेको पनि बताए।
सुभेन्दु अधिकारी भन्दा पहिले, केन्द्रीय मन्त्री शान्तनु ठाकुर (बंगालको मतुआ बाहुल्य क्षेत्र, बानगाउँका सांसद)ले सीएए बारे बयान दिएका थिए। जनवरी २८ मा पश्चिम बंगालको उत्तर २४ परगनामा रहेको बंगलादेशी शरणार्थी मतुआ समुदायको बाहुल्य क्षेत्र बनगाउँमा भएको जनसभामा उनले एक साताभित्रै बंगाल लगायत सम्पूर्ण देशमा सीएए लागू हुने दाबी गरेका थिए। सीएएको सम्बन्धमा उनको भर्खरको बयान पछि, यस मुद्दामा शब्दहरूको युद्ध शुरु भएको देखियो। उनी अघि, गृहमन्त्री अमित शाहले गत वर्ष नोभेम्बरको अन्तिम हप्तामा बंगालको भ्रमणमा सीएए चाँडै लागू हुने संकेत दिएका थिए। अर्कोतर्फ पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री तथा टीएमसी प्रमुख ममता ब्यानर्जीले पनि यस विषयमा प्रतिक्रिया दिएकी छिन्। भाजपाका नेताहरूले राजनीति गर्न लोकसभा चुनाव अघि सीएएको मुद्दा उठाइरहेको आरोप उनले २९ जनवरीमा उत्तर बंगालको एक कार्यक्रममा लगाइन्। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले भनिन्, ‘भाजपाले फेरि सीएए बारे बोल्न थालेको छ। यो राजनीति बाहेक केही होइन भन्ने उनको भनाइ छ।
सीएए २०१९ मा संसदको तल्लो सदन लोकसभाले पारित गरेको थियो, तर यो अझै लागू भएको छैन। यस विषयमा देशका विभिन्न ठाउँमा विरोध प्रदर्शन भएका छन्। सीएएको विरोध गर्नेहरूले यो कानूनले धर्मको आधारमा देशलाई विभाजन गर्छ भन्ने विश्वास गर्छन्, जबकि यता सरकारको भनाइ यस्तो छ, यो नागरिकता दिने कानुन मात्र हो। सीएए लागू भएपछि, भारतका तीन मुस्लिम बहुल छिमेकी देशहरू (अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तान)बाट बसाइँ सरेका र दिसम्बर २०१४ सम्म उत्पीडनका कारण भारत आएका मानिसहरूलाई नागरिकता दिने प्रावधान छ। जसमा हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी र क्रिस्चियनहरू पर्छन्। विपक्षी दलका नेताहरूले सीएएलाई संविधानको धारा १४ अर्थात् समानताको अधिकारको उल्लङ्घन भएको बताएका छन्। विपक्षीहरूले यो कानूनमा मुस्लिम समुदायलाई भेदभाव गरिरहेको तर्क गर्छन्। तीनवटा छिमेकी मुस्लिम बाहुल्य देशबाट आएका गैरमुस्लिमलाई कागजपत्रबिना नागरिकता दिने व्यवस्था भए पनि त्यसमा मुस्लिमलाई बेवास्ता गरिएको विपक्षीहरूको भनाइ छ।