कोलकताः मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीका भतिजा अभिषेकविरुद्ध चलिरहेको मुद्दा बन्द गर्न निर्देशन दिएको कोलकत्ता उच्च अदालतका न्यायाधीश सोमेन सेनमाथि आरोप लागेको छ। उच्च अदालतका न्यायाधीश अभिजित गंगोपाध्यायको न्यायिक आदेशमा यी आरोप लगाइएको हो। उनले पश्चिम बंगालको सत्तारुढ दल तृणमूल कांग्रेसका लागि काम गरिरहेको पनि बताएका छन्। विशेष कुरा के छ भने विद्यालय भर्ती घोटालामा अभिषेकको संलग्नता रहेको आरोप लागेको छ।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्यायले बिहीबार राति एक आदेश जारी गरे। जसमा न्यायमूर्ति सेनले न्यायमूर्ति अमृता सिन्हालाई अभिषेक ब्यानर्जी विरुद्ध आदेश जारी नगर्न आग्रह गरेको आरोप छ। उनी भन्छन् कि न्यायमूर्ति सिन्हाले उनलाई फोनमा न्यायमूर्ति सेनले हिउँदको बिदा अघि चेम्बरमा आउन भनेका थिए।

न्यायमूर्ति गंगोपाध्यायले भने, ‘न्यायाधीश अमृता सिन्हाले केही दिनअघि मलाई विदाको अन्तिम दिन न्यायाधीश सोमेनले चेम्बरमा बोलाएको बताएको थियो । नेताजस्तै उनले न्यायाधीश सिन्हालाई तीनवटा आदेश दिए। पहिलो अभिषेक ब्यानर्जी राजनेता हुन्, तिनलाई अप्ठ्यारो हुनु हुँदैन। दोस्रो, न्यायाधीश अमृता सिन्हाको अदालतको लाइभ स्ट्रिमिङ बन्द गरिनेछ। तेस्रो, न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा समक्ष पेश गरिएका दुई रिट याचिकाहरू, जसमा अभिषेक ब्यानर्जीको नाम समावेश छ, खारेज गरिनेछ।

न्यायाधीश सिन्हाले उच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई सो जानकारी दिएको बताइएको छ। यस सम्बन्धमा भारतका प्रधानन्यायाधीश डीवाई चन्द्रचुडलाई पनि जानकारी गराइएको बताइएको छ।

न्यायाधीश सिन्हाले सुनुवाइ गर्दैछन्

विशेष कुरा के छ भने न्यायमूर्ति सिन्हाले विद्यालय भर्ती घोटालासँग सम्बन्धित धेरै याचिकाहरूको सुनुवाइ गरिरहेका छन्। सुनुवाईको क्रममा न्यायाधीशले प्रवर्तन निदेशालय अर्थात् ईडीलाई आदेश पनि जारी गरेका थिए। जसमा उनले भनेका थिए कि यस घोटालामा ब्यानर्जीको भूमिकाको राम्रोसँग छानबिन गरिनुपर्छ।

स्थानान्तरणमा पनि प्रश्न उठेका छन्

न्यायमूर्ति गंगोपाध्यायले जारी गरेको आदेशमा भनिएको छ। ‘न्यायाधीश सेन स्पष्ट रूपमा राज्यमा कुनै राजनीतिक दलका लागि काम गरिरहेका छन्, त्यसैले यदि सर्वोच्च अदालतलाई लाग्छ भने त्यस्ता आदेशहरूमा राज्यको संलग्नता रहेको छ भन्ने कुराको पुन: जाँच गर्नुपर्छ।’ उनले भने कि सर्वोच्च न्यायालयको कलेजियमले सन् २०२१ मा ओडिशा उच्च अदालतमा सरुवाका लागि न्यायाधीश सेनको नाम सिफारिस गरेको थियो तर यसपछि पनि उनी कोलकत्ता उच्च अदालतमा नै रहे।

उनले भने, ‘यसको पछाडि को को छन, यस्तो सरुवाबाट जोगाउने ? जहाँ सर्वोच्च अदालतको कलेजियमको आदेशलाई बेवास्ता गरिएको छ। जबकि अन्य माननीय न्यायाधीशहरूको पनि सोही सिफारिसमा सरुवा भइरहेको छ। उनले प्रधानन्यायाधीश चन्द्रचुडलाई यस विषयमा छानबिन गर्न आग्रह गरेका छन्।