अयोध्यामा २२ जनवरीमा श्री रामको प्राणप्रतिष्ठा हुनेभएको छ। यो समारोहमा प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसहित देश र विश्वका धेरै प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू साक्षी हुनेछन्। श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रष्टले २०१९ सालमा रामजन्मभूमिमा ऐतिहासिक फैसला दिने सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशलाई पनि प्राणप्रतिष्ठा कार्यक्रममा बोलाएको छ। २०१९ मा फैसला दिने पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक बेन्चमा न्यायमूर्ति रञ्जन गोगोई, न्यायमूर्ति एसए बोबडे, न्यायमूर्ति डीवाई चन्द्रचुड, न्यायमूर्ति अशोक भूषण र न्यायमूर्ति अब्दुल नजीर थिए। अयोध्यामा फैसला दिने पाँच न्यायाधीश अहिले कहाँ छन् र के गर्दैछन्? २०१९ मा रामजन्मभूमि विवादमा हिन्दू पक्षको पक्षमा फैसला दिने पाँच न्यायाधीशमध्ये चारजना अवकाश भइसकेका छन् भने एकजना न्यायाधीश अझै सर्वोच्च अदालतमा छन्।

२०१९ मा, जब सर्वोच्च अदालतले आफ्नो ऐतिहासिक फैसला सुनायो, न्यायमूर्ति रञ्जन गोगोई देशको मुख्य न्यायाधीश थिए। उनी पनि बेन्चको हिस्सा थिए। उनले सन् २०१९ मा अवकाश लिएका थिए। सेवानिवृत्त भएको चार महिनापछि तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दले उनलाई राज्यसभामा मनोनीत गरे। न्यायाधीश शरद अरविन्द बोबडे पनि सर्वोच्च अदालतका पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासमा सामेल थिए। रञ्जन गोगोईको सेवानिवृत्ति पछि, बोबडे देशको प्रधानन्यायाधीश बने। २३ अप्रेल २०२१ मा सेवानिवृत्ति पछि, उहाँ महाराष्ट्र राष्ट्रिय कानून विश्वविद्यालयको कुलपति हुनुभयो। उनको नाम अहिले पनि यस विश्वविद्यालयका इमेरेटस प्रोफेसरहरूमा समावेश छ।
अयोध्या मुद्दामा फैसला सुनाउने पाँच न्यायाधीशको बेन्चमा न्यायमूर्ति अशोक भूषण पनि सामेल थिए। उनले जुलाई २०२१ मा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश लिएका थिए। यसपछि, केन्द्र सरकारले उनलाई राष्ट्रिय कम्पनी कानून पुनरावेदन न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) को अध्यक्ष बनायो। अयोध्या मुद्दामा फैसला सुनाउने संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश एस. अब्दुल नाजिर पनि सामेल थिए। उनले जनवरी २०२३ मा सर्वोच्च अदालतबाट अवकाश लिएका थिए। त्यसको एक महिनापछि उनलाई आन्ध्र प्रदेशको गभर्नर नियुक्त गरियो। तर, उनको नियुक्तिलाई लिएर निकै विवाद र राजनीतिक हंगामा भएको थियो। न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चन्द्रचुड पनि अयोध्याको फैसला सुनाउने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक बेन्चको एक हिस्सा थिए। हाल उनी सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुन् र नोभेम्बर २०२४ सम्म यही पदमा रहनेछन्।