गान्तोक: सिक्किम विधानसभामा लिम्बू-तामाङ समुदायको सीट आरक्षणका लागि सरकारलाई लगातार दबाउ दिंदै आएको लिम्बू-तामाङ भोलेन्टेरी कमिटी (एलटीभीसी) ले सीट आरक्षण सम्बन्धना सिक्किम सरकारले नयाँ प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने माग गरेको छ।

लिम्बू-तामाङको सिक्किम विधानसभामा सीट आरक्षण सम्बन्धमा सर्वोच्च न्यायालमा लगाइएको मुद्दाको फसेला केही महिनाअघि आएकाले यो मुद्दा न्यायालयको न्यायधिनमा नरहेकाले सिक्किम सरकारले चाँडै नयाँ प्रस्ताव पारित गरेर आगामी विधानसभा चुनाउ अघि लिम्बू-तामाङको सीट आरक्षण गराउनुपर्ने एलटिभिसीले माग उठाएको छ।

मंगलवार गान्तोकमा पत्रकार सम्मेलन आयोजन गरेर एलटीभीसीका अध्यक्ष येहाङ चोङ तथा अन्य सदस्यहरूले सीट अरक्षण सम्बन्धमा एसकेएम सरकार गम्भीर नरहेको आरोप लगाए। सिक्किम विषयको प्रतिनिधित्व अधिनियम १९७४ र भारतीय संविधानको धारा ३७१एफ अन्तर्गतका वैधानिक र संवैधानिक शक्तिहरूको पालना गरेरे सिक्किम विधानसभामा लिम्बू-तामाङ समुदायका लागि सीट आरक्षण गराउन एलटीभीसीले माग गरेको छ। सिक्किम राज्य विधानसभाको १७ अनारक्षित सीटबाट नै लिम्बू-तामाङ समुदायका लागि पाँच सीट आरक्षण गराउन सिक्किम सरकारले २०२६ मा हुने निर्वाचन क्षेत्र सिमाङ्कनलाई पर्खिनु नपर्ने र सीट आरक्षण राष्ट्रपतिको अध्यादेश मार्फत सम्भव हुने भएकाले यसतर्फ सरकारले काम गर्नुपर्छ भन्ने एलटिभिसिले माग उठाएको छ।

सीट आरक्षणको फर्मुलासहित सिक्किम विधानसभामा नयाँ प्रस्ताव पारित गर्न माग उठाउँदै एलटिभिसीले १८ नोभेम्बर, २०२३ मा जोरथाङमा राज्यस्तरीय ऱ्याली आयोजन गरेको थियो साथै यस मागलाई सिक्किम सरकारले केन्द्र सरकारमा पुऱ्याउनुपर्ने पनि माग गरेको थियो। ६ दिसम्बरमा मुख्यमन्त्रीले लिम्बू-तामाङ सीट आरक्षणका एउटा प्रतिनिधिमण्डल लिएर दिल्ली गएका, तर यो मुद्दा संसद सत्रमा नउठेको बताउँदै यदि संसदमा कतै कुरा नउठाउने हो भने प्रतिनिधिमण्डलले दिल्ली भ्रमण गर्नुको औचित्य के थियो ? यस्तो फल नै नलाग्ने प्रयास गरेर किन सत्ताले लिम्बू-तामाङको आँखामा धुलो हाल्ने काम गरेको ? भन्ने एलटीभीसीले प्रश्न उठाएको छ।

एलटीभीसीले भनेको छ, जति लामो समयसम्म सत्ताबाट यस्तो षड्यन्त्र जारी रहन्छ, त्यति नै हामी विश्वास गर्न बाध्य भइरहेका छौं कि सरकारले हाम्रा समुदायलाई संवैधानिक अधिकार प्राप्त गर्न मद्दत गर्न पर्याप्त प्रयास गरिरहेको छैन। सरकारको प्रयास सतही छ, गम्भीर र इमानदार छैन। साधारण सिक्किमवासीले हाम्रो वर्तमान सांसदको सही रूपमा प्रतिनिधित्व गर्ने पूर्ण असक्षमतालाई स्वीकार गरिसकेका छन्। संसदको सत्रमा पनि उपस्थित भएर आफ्नो एकमात्र कर्तव्य पूरा गर्न असफल हुने सांसदबाट धेरै आशा गर्न सकिँदैन। यो उदासीन मनोवृत्तिले ठूलो मात्रामा सिक्किमे नागरिक, विशेष गरी लिम्बू-तामाङ समुदायलाई घात पुऱ्याइरहेको छ।

भारतको सर्वोच्च न्यायपालिकाले सिक्किमका लिम्बू-तामाङ समुदायले झेलिरहेको समस्या समाधानको खाका कोरिदिएको र सर्वोच्च न्यायालयले अब सिक्किम विधानसभामा लिम्बू-तामाङ जनजाति समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रायोजनका लागि केन्द्र सरकारले आवश्यक उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको बताउँदै सर्वोच्च न्यायालयले केन्द्र सरकारलाई कानून बमोजिम निर्देशन पनि दिएको छ। सीट आरक्षण सम्बन्धित मुद्दामा सर्वोच्च न्यायालबाट आएको फसेलापछि ११ जनवरीमा एलटीभीसीले त्यसलाई लागू गरिदिने आग्रह गर्दै यहि मुख्यमन्त्रीलाई सम्बोधन गरेको ज्ञापन पत्र सरकारलाई चडाएको थियो।

एसकेएम पार्टीले २०१९ को चुनाउअघि लिम्बू-तामाङ समुदायलाई सीट दिलाउने भनि गरेको बाचा सरकारमा पुगेपछि बिर्सिएको छ भन्ने एलटीभीसीको आरोप छ। लिम्बू तामाङ समुदायहरूप्रति राज्य सरकार इमान्दार नरहेको उनिहरूको भ्रम र गलत व्याख्याले समुदायहरुलाई हानि पुऱ्याइरहेको छ भन्दै एसकेएम सरकारको कार्यप्रणालीले लिम्बू-तामाङले सीट आरक्षण धोका पाएको महसुस गरिरहेका एलटीभीले बताएको छ। यस मुद्दामा सरकार पक्ष इमान्दर नभए आगामी चुनाउमा अन्य विकल्प बारे सोच्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुने एलटीभीले बताएको छ।