नेपाल र भारतले सीमापार सम्पर्कलाई सशक्त पार्न द्विपक्षीय पहल कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। अनाधिकृत व्यापार विरुद्ध लड्न व्यापार, पारवहन र सहयोग सम्बन्धी भारत-नेपाल अन्तरसरकारी उपसमिति (आईजीएससी)को पछिल्लो बैठक जनवरी १२-१३ मा काठमाडौंमा बसेको छ। भारत सरकारको वाणिज्य मन्त्रालयका सहसचिव विपुल बन्सलले नेतृत्व गरेको भारतीय प्रतिनिधिमण्डलमा विभिन्न मन्त्रालयका उच्च अधिकारी र काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासको सहभागिता रहेको थियो। नेपाली पक्षको नेतृत्व नेपाल सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव रामचन्द्र तिवारीले गरेका थिए। उनका साथमा नेपालका विभिन्न मन्त्रालय र विभागका प्रमुख प्रतिनिधिहरु पनि सहभागी थिए।

बैठकको मुख्य आकर्षण द्विपक्षीय पहलमा केन्द्रित थियो। यसको उद्देश्य नयाँ एकीकृत जाँच चौकी र रेलमार्ग निर्माणलगायत भारत र नेपालबीच सिमलेस क्रसबोर्डर कनेक्टिभिटीलाई थप सुदृढ पार्नु थियो। दुवै पक्षले समृद्ध द्विपक्षीय व्यापारको साझा दृष्टिकोणलाई झल्काउने यी पहलहरू कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। एजेण्डामा पारवहन सन्धि तथा व्यापार सन्धिको पुनरावलोकन, विद्यमान सम्झौतामा संशोधन प्रस्ताव, लगानी अभिवृद्धि गर्ने रणनीति, मापदण्डको तालमेल र व्यापार पूर्वाधारको समन्वित विकासका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। भारत नेपालको लागि प्रमुख व्यापार र लगानी साझेदार बनेको छ, जसले नेपाली आयात र निर्यातमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याइरहेको छ। यस भेटमा भएको छलफलले दुई देशबीचको आर्थिक तथा व्यावसायिक सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। आईजीएससी एक द्विपक्षीय संयन्त्र हो जसको उद्देश्य व्यापार र लगानी सम्बन्ध सुदृढ गर्ने हो।