कोलकाताः लोकसभा चुनाउभन्दा अघि पश्चिम बंगाल सरकारले जूट मिल श्रमिकहरूको पक्षमा नयॉं वेतन सम्झौता गरेको छ। यो सम्झौताले पश्चिम बंगालमा ११३ जूट मिलका तीन लाखभन्दा धेरै श्रमिकहरूलाई फाइदा पुग्ने छ। यसमा लगभग ५० नयॉं जूट मिल पनि सामेल छन्।

राष्ट्रिय चटकल मजदूर यूनियनका एक वरिष्ठ नेताले आफ्नो नाम उजागर नगर्ने शर्तमा शुक्रवार हिन्दुस्थान समाचारलाई भने, यसपाली जूट मीलको ट्रस्टी बोर्डलाई भंग गरिएको छ, जुन महत्वपूर्ण कुरा हो। अब जूट श्रमिकहरूको पीएफ सोझै केन्द्र सरकारको ईपीएफओको माध्यमद्वारा प्राप्त हुनेछ, जुन बहुप्रतीक्षित माग थियो। यो नयॉं सालमा जूट मिल श्रमिकहरूको निम्ति उपहार सरह हो। सम्झौताको उद्देश्य श्रमिकहरूको वेतन र लाभमा सुधार गर्नु हो।

उनले झ भने, अन्तिमपल्ट यस प्रकारको सम्झौतामा २०१९ मा हस्ताक्षर भएको थियो। भारतीय जूट मिल संघ (आईजेएमए), मिल मालिक जो आईजेएमएको हिस्सा होइनन् र २३ केन्द्रिय ट्रेड यूनियनबिच सम्झौतामा राज्यका श्रम मन्त्री मलय घटकको उपस्थितिमा हस्ताक्षर गरिएको छ।

अधिकारीहरूले भने, सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा अघि मन्त्रीको उपस्थितिमा एक बैठक आयोजन गरियो। सम्झौताको स्वागत गर्दै आईजेएमएका पूर्व अध्यक्ष सञ्जय कजरियाले भने, सबै जूट मिलहरूलाई हस्ताक्षरकर्ताको रूपमा सामेल गर्दा प्रतिस्पर्धाको समान अवसर प्राप्त हुनेछ। सरकारी आपूर्तिमा गैर—आईजेएमए जूट मिलहरूको योगदान बढेर ११ प्रतिशत भएको छ।

सम्झौता अनुसार, प्रवेश स्तरमा दैनिक वेतन ३७० रूपियॉंदेखि बढाएर ४८५ तय गरिएको छ। नयॉं कर्मचारीहरूके निम्ति सकल मासिक वेतन १४ हजार ०६६ रूपियॉं हुनेछ, जुन पहिलेको वेतन ढॉंचाको तुलनामा लगभग तीन हजार ५६२ रूपियॉं धेरै हो। नयॉं कर्मचारीहरूको निम्ति सीटीसीमा कुल चार हजार ५५० रूपियॉंको वृद्धि हुनेछ, जुन अब १७ हजार २७१ रूपियॉं हुनेछ।

कर्मचारीहरूको आवास भत्ता पॉंच प्रतिशत बढाएर ७.५ प्रतिशत गरिएको छ। अनुभवी श्रमिकहरूको निम्ति दैनिक उपस्थिति बोनस बढाएर ५० रूपियॉं गरिएको छ भने नयॉं कर्मचारीहरूले १५ रूपियॉं पाउने छन्।