नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतले असममा फर्जी मुठभेडको छानबिन गर्न याचिकामा राज्य सरकारलाई जवाफ पेश गर्न समय थप गरेको छ। न्यायमूर्ति सूर्यकान्तको अध्यक्षतामा रहेको इजलासलाई भनियो, असम सरकारले यस मामिलामा अहिलेसम्म आफ्नो जवाफ पेश गरेको छैन, त्यसपछि अदालतले राज्य सरकारलाई थप चार हप्ताको समय दिएको छ। असममा भएको कथित नक्कली मुठभेडको अनुसन्धानको माग गर्ने याचिका गुवाहाटी उच्च अदालतले खारेज गरेको छ। अधिवक्ता आरिफ मोहम्मद यासिन जावदारले सरकारी शपथपत्र उद्धृत गर्दै जनहित याचिका दायर गरेका थिए। यस याचिकामा मई २०२१ र अगस्त २०२२ बीच असममा १७१ मुठभेडहरूमध्ये ८० फर्जी भएको भनिएको थियो। गुवाहाटी उच्च अदालतको यो फैसलाविरुद्ध निवेदक सर्वोच्च अदालत पुगेको थियो। त्यसपछि, गत वर्ष १७ जुलाईमा सर्वोच्च अदालतले असम सरकारसहित सबै पक्षहरूलाई नोटिस जारी गरी जवाफ पेश गर्न भनेको थियो।

याचिकामा दाबी गरिएअनुसार, हिमन्त विश्व शर्माले मई २०२१ मा मुख्यमन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गरेदेखि नै असम पुलिस र विभिन्न मुद्दामा अभियुक्तहरू बीच ८० भन्दा बढी फर्जी मुठभेडहरू भएका छन्, जसको परिणामस्वरूप २८ जनाको मृत्यु भएको छ। मारिनेहरू खतरनाक अपराधी नरहेको र सबै मुठभेडमा पुलिसरीको कार्यशैली लगभग उस्तै रहेको समेत उनले बताए। निवेदकले यस विषयमा अदालतको निगरानीमा रहेको सीबीआई, एसआईटी जस्ता स्वतन्त्र निकायबाट छानबिन गर्न माग गरेका छन्।