नयाँ दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्टले केन्द्र सरकारलाई तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्राबाट सरकारी आवास खाली गराएको समय कानूनी प्रक्रियाको पालन गर्ने निर्देश दियो। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसादको बेञ्चले जब सरकारी बंगला खाली गर्ने नोटिसमा रोक लगाउन खारेज गऱ्यो, यसपछि महुआ मोइत्राको तर्फबाट पेश उकील पिनाकी मिश्राले हाईकोर्टबाट याचिका फिर्ता लिइन्।

महुआले आफ्नो याचिकामा केन्द्रिय सम्पदा निदेशालयको आदेशलाई चुनौती दिएको थियो। सम्पदा निदेशालयले महुआलाई आफ्नो सरकारी बंगला ७ जनवरीसम्म खाली गर्ने आदेश दिएको छ। महुआले उनलाई आफ्नो सरकारी बंगलामा २०२४ को लोकसभा चुनाउहरूको परिणाम घोषित हुञ्जेलसम्म सरकारी बंगलामा बस्नु दिइने माग गरेकी थिइन्। हाईकोर्टबाट याचिका फिर्ता लिएपछि महुआका उकीलले भनिन्, उनले केन्द्रिय सम्पदा निदेशालयसित सम्पर्क गरी २०२४ को लोकसभा चुनाउसम्म बंगला खाली नगर्ने आग्रह गर्नेछन्।

महुआले संसदसित आफ्नो निष्कासनलाई सुप्रीम कोर्टमा चुनौती दिएकी छन्। सुप्रीम कोर्टले यस याचिकामा सुनवाई गर्दै लोकसभा सचिवालयलाई नोटिस जारी गरेको छ। ८ दिसम्बरमा लोकसभाले महुआको लोकसभा सदस्यता समाप्त गऱ्यो।