नयाँ दिल्ली: केन्द्र सरकारले अस्पताल र निजी ब्लड ब्यांकहरूमा रक्तदान गर्न ठूलो रकम असुल्नेहरूलाई नियन्त्रण गर्न ठूलो निर्णय गरेको छ। सरकारको यो नयाँ निर्णयअनुसार अब ब्लड ब्यांक वा अस्पतालबाट रगत लिँदा प्रशोधन शुल्क बाहेक अन्य शुल्क नलाग्ने भएको छ। सरकारले रगत बिक्री गर्न नहुने भन्दै यस्तो निर्देशन दिएको हो। यो सुझाव भारतभरका ब्लड ब्यांकहरूलाई जारी गरिएको छ।
केन्द्रीय औषधि मानक नियन्त्रण संगठन (सीडीएससीओ)ले सबै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशहरूलाई यस निर्णयको पालना गर्न र राष्ट्रिय रक्त ट्रान्सफ्युजन काउन्सिल (एनबीटीसी) को संशोधित दिशानिर्देशहरू पालना गर्न आग्रह गरेको छ। संचारमाध्यमको समाचारअनुसार, रगत दान नगरेमा निजी अस्पताल र ब्लड ब्यांकले प्रति युनिट औसत २ हजारदेखि ६ हजार रुपैयाँसम्म शुल्क लिने गरेको छ। यसबाहेक रगतको कमी वा दुर्लभ रगत समूहको हकमा १० हजारभन्दा बढी शुल्क तिर्नुपर्छ। रक्तदान गरेपछि पनि मानिसहरूले सधैं प्रशोधन शुल्क लिने गर्छन्। तर, नयाँ निर्देशिकाअनुसार रगत वा रगतका कम्पोनेन्टका लागि २५० देखि १५५० रुपैयाँसम्मको प्रशोधन शुल्क मात्र लिन सकिनेछ। उदाहरणका लागि सम्पूर्ण रगत वा प्याक गरिएको रातो रक्त कोशिका वितरण गर्दा रु० १,५५० शुल्क लाग्न सक्छ, जबकि प्लाज्मा र प्लेटलेटको लागि प्रति प्याक ४०० रुपियाँ शुल्क लाग्नेछ।
सरकारी नियम क्रस-म्याचिङ र एन्टीबडी परीक्षणसहित रगतमा अतिरिक्त परीक्षण गर्नका लागि अन्य शुल्क पनि तय गर्दछl विशेषगरी थैलासेमिया, सिकलसेल एनिमिया जस्ता रगत सम्बन्धी समस्याका कारण नियमित रक्तसञ्चार गराउने वा शल्यक्रिया गराएका बिरामीका लागि सरकारको यो निर्णय बिरामीमैत्री भएको चिकित्सा विज्ञहरू बताउँछन्। यस्तो अवस्थामा, आफन्त वा साथीहरूले रक्तदान गर्न सधैं सम्भव हुँदैन। नेशनल थैलेसेमिया वेलफेयर सोसाइटीका महासचिव डा. जेएस अरोराले भने, ‘यो निर्णयले केही कर्पोरेट अस्पतालहरूले बढी चार्ज गर्ने अभ्यासलाई रोक्न मद्दत गर्नेछl’ डा. अरोराले सरकारको निर्णयको प्रशंसा गर्दै कुनै पनि स्वास्थ्य सेवा कम्प्लेक्समा भएको खर्च असुल्नका लागि लिइएको शुल्क बढी भएको बताए।
About Author
