नयाँ दिल्ली: सरकारले सामाजिक सञ्जाललाई लिएर नयाँ नियम ल्याइरहेको छ। अब सरकारले व्यक्तिगत खाता स्थायी रूपमा डिलिट अर्थात मेटाउन अनिवार्य गर्नसक्नेछ। विशेष गरी त्यस्ता प्रयोगकर्ताहरूका लागि जो लामो समयदेखि सोशल मिडिया र अन्य इन्टरनेट प्लेटफर्महरूबाट टाढा छन्। अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको जानकारीलाई विश्वास गर्ने हो भने विगत तीन वर्षदेखि सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट प्लेटफर्मबाट टाढा रहेका प्रयोगकर्तालाई यो कारबाही गर्न सकिन्छ। यो प्रस्ताव डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) ऐनको हिस्सा हो जुन यस वर्ष अगस्टमा कानून बनेको थियो। प्रयोगकर्तामाझ यो चर्चाको विषय बनेको छ र तत्काल कारबाही गर्ने योजना बनिरहेको छ। सामाजिक सञ्जालको सन्दर्भमा बनाइएको यो नियम ई-कमर्स कम्पनीहरू, अनलाइन बजारहरू, गेमिङ कम्पनीहरू र सबै सामाजिक मिडिया कम्पनीहरूमा पनि लागू गर्न सकिन्छ। यससँगै भारतमा प्रयोगकर्ताको संख्याको डाटा पनि थाहा हुनेछ।

भारत सरकारका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूबाट प्रतिक्रिया प्राप्त गरेको थियो। यदि कानून प्रवर्तन एजेन्सीले यो तथ्याङ्क संकलन गर्न चाहन्छ भने, उनीहरूले तीन वर्ष पछि खाता बन्द गरेर त्यसो गर्न सक्छन्। साथै, व्यक्तिगत डाटा प्राप्त गर्न अनुमति लिने अवधारणा पनि खारेज गर्नुपर्छl’ मस्यौदामा केही सार्वजनिक रूपमा उपलब्ध व्यक्तिगत स्वास्थ्य सेवा व्यवसायीहरू, क्लिनिकल प्रतिष्ठानहरू, चिकित्सा शिक्षा संस्थाहरू, स्वास्थ्यकर्मीहरू, स्वास्थ्य सेवाहरू र मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानहरूले व्यक्तिगत र गैर-व्यक्तिगत डेटा पहुँच गर्न सक्षम हुनुपर्ने उल्लेख छ। वास्तवमा, यसले सार्वजनिक स्वास्थ्य वा प्रमाणमा आधारित अनुसन्धान गर्न धेरै मद्दत गर्नेछ। सरकारी निकाय र अधिकारीहरूले पनि जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर यो डाटा प्रयोग गर्न सक्नेछन्। तर, यस विषयमा मानिसहरुको फरक मत हुनसक्छ। तर सामाजिक सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर यो नियम ल्याइएको हो।