नयाँ दिल्ली: भारतले ‘इरानमा मानव अधिकारको अवस्था’ सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्तावको विरोधमा मतदान गरेको छ। भारतसँगै रुस र चीनले पनि प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका छन्। तर, अधिकांश देश यो प्रस्तावको पक्षमा थिए। यो प्रस्तावलाई ७८ सदस्य राष्ट्रले समर्थन गरेका थिए भने भारत, रुस, चीनलगायत ३० देशले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। योसँगै भारतले युक्रेनमा संयुक्त राष्ट्र संघको अर्को महत्वपूर्ण प्रस्तावबाट आफूलाई टाढा राखेको छ। भारतले ‘युक्रेनको अस्थायी रूपमा कब्जा गरिएको क्षेत्रहरूमा मानव अधिकारको अवस्था’ सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघको प्रस्तावमा मतदान गर्नबाट अलग रह्यो। अधिकांश देशहरूले यो प्रस्तावबाट आफूलाई टाढा राखेका छन्। भारतसहित ७९ देशले मतदानमा भाग लिएका थिए भने ७८ देशले प्रस्तावलाई समर्थन गरेका थिए। १५ संयुक्त राष्ट्र सदस्य राष्ट्रहरूले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरे। यी दुवै प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा १९ दिसम्बरमा मतदानका लागि राखिएको थियो। जसमा भारतले इरानको पक्षमा मतदान गर्दै युक्रेनसँग सम्बन्धित प्रस्तावबाट आफूलाई टाढा राखेको थियो।

इरान सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसंघको प्रस्तावमा इरानमा भएका मानवअधिकार उल्लङ्घनप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। प्रस्तावमा धर्म र आस्थाको स्वतन्त्रता पनि समावेश छैन। विशेष गरी, यसमा बहाई सम्प्रदायको मानिसहरूलाई उनीहरूको आस्थाअनुसार गाड्ने क्षमतामा अनुचित प्रतिबन्ध र तिनीहरूको धार्मिक स्थानहरू विरुद्ध आक्रमणहरू समावेश छन्। अन्य मानवअधिकार उल्लङ्घनहरूमा उत्पीडन, धम्की, यातना, स्वेच्छाचारी पक्राउ र नजरबन्द समावेश छन्। सँगैको प्रस्तावमा इरानमा आधिकारिक र अनौपचारिक मिडिया मार्फत घृणा फैलाउन सकिन्छ, जसले हिंसा निम्त्याउन सक्छ।