गुवाहाटी: असमको राज्य मन्त्री परिषदले व्यवस्थित र योजनावद्ध शहरी विकास सुनिश्चित गर्न राज्य टाउनशिप नीतिलाई अनुमोदन गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्री परिषदको बैठकपछि पत्रकार सम्मेलनमा स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मन्त्री केशव महन्ताले यो नीतिले सहरी क्षेत्रको विकासलाई व्यवस्थित रुपमा व्यवस्थित साथै निर्देशित गर्ने र स्रोतको दुरुपयोगलाई न्यूनीकरण गर्ने बताए। उनले भने, मन्त्री परिषदले व्यवस्थित र योजनावद्ध शहरी विकास सुनिश्चित गर्न राज्यभर लागू गर्न आसाम राज्य टाउनशिप नीति २०२३ को अधिसूचनालाई स्वीकृति दिएको छ। यस नीतिले सडक, स्वास्थ्य सुविधालगायतका अत्यावश्यक सेवाहरू निजी पूँजी लगानीबाट पर्याप्त योजना र कार्यान्वयन हुने सुनिश्चित गर्नेछ। आयोजनाको नियमन र प्रवर्द्धनका लागि बस्तीभित्र किफायती आवासको आवश्यकतालाई पनि सम्बोधन गरिनेछ।

केशव महन्ताले भने, ‘जनताको आपत्ति र सुझाव लिन महानगरीय क्षेत्रभित्रको गुवाहाटी सेन्ट्रल एरिया लोकल एरिया प्लान (एलएपी) को मस्यौदालाई मन्त्री परिषदले हरियो संकेत दिएको छ। प्रस्तावित एलएपीले पूर्वाधार र खुला ठाउँहरूको पुनर्विकास र स्तरोन्नति, प्रत्येक प्लटमा राम्रो जडान सुनिश्चित गर्न र गुवाहाटीमा शहरी भूमिको अधिकतम उपयोग सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। मन्त्री परिषदले केन्द्रीय योजना-प्रधानमन्त्री आवास योजना-ग्रामीण (पीएमएवाई-जी) को रूपरेखाअनुसार ‘मुख्यमन्त्री आवास योजना-ग्रामीण’ (एमएमएवाई-जी) को कार्यान्वयनका लागि दिशानिर्देशहरूलाई पनि अनुमोदन गरेको छ। मन्त्रीले भने, ‘एमएमए-जीले १,३०,००० योग्य लाभार्थीहरूलाई २०२३-२४ मा पीएमएवाईको बराबरको सहयोगमा घरहरू उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ। चिया बगानको श्रमिक लाइनमा १३ हजार घर निर्माण गरिनेछ। मन्त्री परिषदको बैठकले शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रका १३ जिल्लाका १,५४० भूमिहीन आदिवासी परिवारका लागि जग्गा समस्या समाधान गर्ने निर्णय गरेको छ। मन्त्री परिषदले राज्यभरका आदिवासी परिवारलाई जग्गा मिलाउन, वार्षिक भाडालाई आवधिक लीज जग्गामा परिणत गर्ने लगायतका विभिन्न विषयमा स्वीकृति दिएको छ। सरकारी अनुदान, संस्थाहरूलाई विनियोजनको लागि ९४६ प्रस्तावहरू पनि स्वीकृत गरिएको छ।