नयाँ दिल्ली: सन् २०२३ को अन्त्य हुन केही दिन मात्रै बाँकी छ र यसपछि नयाँ वर्ष २०२४ शुरु हुनेछ। नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै धेरै आर्थिक परिवर्तनहरू प्रभावकारी हुनेछन्। यसमा डिम्याट खाता धारकहरूको लागि नामांकन विकल्प उपलब्ध गराउने, निष्क्रिय युपीआई आईडी सक्रिय गर्ने, ब्यांक लकरहरूको लागि नयाँ सम्झौताहरू हस्ताक्षर गर्ने र सिम कार्डहरूको लागि कागजमा आधारित केवाईसी समावेश छ। आर्थिक वर्ष २०२२-२३ को लागि जरिवाना शुल्कसहित आयकर रिटर्न फाइल गर्ने अन्तिम मिति पनि ३१ दिसम्बर २०२३ हो। उनको आयकर दफा अनुसार कारबाही हुनेछ। ढिलो दाखिला शुल्कको लागि, म्याद नपुगेकालाई पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना छ। तर, कूल आम्दानी ५ लाखभन्दा कम भएका करदाताले १ हजार रुपैयाँ मात्र जरिवाना तिर्नुपर्नेछ।

२६ सेप्टेम्बरमा भारतीय धितो र विनिमय बोर्ड (एसईबीआई)ले विद्यमान डिम्याट खाता धारकहरूलाई नामांकन विकल्प उपलब्ध गराउनको लागि अन्तिम म्याद तीन महिनाले ३१ दिसम्बर २०२३ सम्म बढायो। यसबाहेक सेबीले भौतिक प्रमाणीकरणका लागि ३१ दिसम्बरसम्मको समय दिएको छ। सुरक्षा धारकहरूलाई प्यान, नामांकन, सम्पर्क विवरण, ब्यांक खाता विवरण र सम्बन्धित फोलियो नम्बरहरूको लागि हस्ताक्षर नमूनाहरू पेश गर्न समय दिइएको छ। नेशनल पेमेन्ट्स कर्पोरेशन अफ इण्डिया (एनपीसीआई), ७ नभेम्बरमा एक सर्कुलरमा, भुक्तानी एपहरू र ब्यांकहरूलाई युपीआई आईडी र नम्बरहरू निष्क्रिय गर्न भनिएको छ जुन एक वर्ष भन्दा बढी सक्रिय छैन। प्रत्येक ब्यांक र तेस्रो पक्ष एपले ३१  दिसम्बरसम्म यसलाई फलो गर्नुपर्नेछ। भारतीय रिजर्व ब्यांक (आरबीआई)को अनुसार, सुरक्षित निक्षेप लकरहरूको लागि नयाँ नियमहरूले ग्राहकहरूले आफ्ना ब्यांकहरूसँग नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेछ। ग्राहकले भाडा तिरेसम्म मात्र लकर प्रयोग गर्न पाउनेछन्। सम्झौताको अन्तिम मिति ३१ दिसम्बर २०२३ हो।