कोलकाताः पश्चिम बङ्गालको वित्तीय स्थितिमाथि भारतीय रिजर्भ ब्याङ्क (आरबीआई)-को हालैको निष्कर्ष अनुसार स्वयंको राजस्व वा सकल राज्य घरेलु उत्पाद (जीएसडीपी) प्रतिशतको मामिलामा राज्य राष्ट्रिय औसतभन्दा पछि छ। आरबीआईको निष्कर्ष मुताविक राज्यको स्वयंको कर राजस्व औ गैर-कर राजस्व दुवै मामिलामा पश्चिम बङ्गाल राष्ट्रिय औसतभन्दा पछि छ। पश्चिम बङ्गालको लागि जीएसडीपीमा राज्यको स्वयंको कर राजस्वको प्रतिशत केवल पाँच प्रतिशत छ जुन राष्ट्रिय औसत सात प्रतिशतभन्दा कम छ। गैर-कर राजस्वको मामिलामा पश्चिम बङ्गालको स्थिति अधिक दयनीय छ। यहाँको जीएसडीपीमा राज्यको गैर-कर राजस्वको प्रतिशत केवल ०.४ प्रतिशत रहेको छ जुन राष्ट्रिय औसत १.२ प्रतिशतभन्दा कम छ।

आरबीआईको निष्कर्षमा बताइएको छ, जीएसडीपीको प्रतिशतको रूपमा बुनियादी ढाँचाको विकासको लागि राज्य सरकारको वर्तमान खर्च केवल दुई प्रतिशत छ। अर्थशास्त्रीहरूको मान्यतामा यस कारकको अनुशरण पश्चिम बङ्गालमा राज्य उत्पाद शुल्कमाथि भारी निर्भरता राज्यको आफ्नो कर राजस्व संरचनाको परिणाम हो। कुनै पनि राज्यको आफ्नो कर राजस्व घटक विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र दुवै ठूल्ठूलो निवेशहरूमाथि निर्भर गर्दछ। यो त्यै क्षेत्र हो जहाँ पश्चिम बङ्गाल अऩ्य प्रमुख राज्यहरूभन्दा पछाड़िएको छ। अर्थशास्त्रीहरू भन्छन्, भूमि खरिद तथा विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजेड)-को दर्जा दिने सम्बन्धमा राज्यका आन्तरिक नीतिहरू निवेशको मामिलामा अनिकालको लागि मुख्य रूपमा जिम्मेवार छन्।

अर्थशास्त्रीहरू मान्छन्, पश्चिम बङ्गाल सरकारको उद्योगको लागि भूमि खरिदसित सम्बन्धी कुनै नीति नभएको कारणले विनिर्माण क्षेत्रका सञ्चालकहरू राज्यमा निवेश गर्नदेखि विमुख भइरहेका छन्। राज्यमा खण्डित भूमि-धारणको प्रकृतिलाई ध्यानमा राख्दै कुनै पनि परियोजनाको लागि एकैपल्टमा विशाल भूखण्डको आवश्यक्ता पर्ने निवेशकहरूलाई राज्यको कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप बिना भूमि खरिदको उद्देश्यले व्यक्तिगत रूपमा भूमि मालिकहरूसित बातचित गर्नु असम्भव जस्तै छ। अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ, वास्तवमा यो राज्यमा नयाँ एसईजेडको दर्जा दिनमा पश्चिम बङ्गाल सरकारको अनिच्छा हो जसकारण सेवा क्षेत्रमा ठूल्ठूला निवेशकहरू निवेश गर्नदेखि हिच्किचाउँछन्।

-हिस