कोलकाता: राज्य सरकारको बहुचर्चित योजना दुआरे सरकारको ८औं संस्करण भोलि अर्थात् १५ दिसम्बरबाट सुरु भएर ३० दिसम्बरसम्म चल्नेछ। यसपटक दुआरे सरकार दुई भागमा भइरहेको छ। पहिलो भाग १५ दिसम्बरदेखि ३० दिसम्बरसम्म चल्नेछ भने दोस्रो भाग २ जनवरी २०२४ देखि सुरु भएर ३१ जनवरीसम्म चल्नेछ। नवनद्वारा यो जानकारी दिइएको थियो कि दिसम्बर २०२० देखि, दुआरे सरकारको ७ संस्करणहरू छन् जहाँ ५.६६ लाख भन्दा बढी शिविरहरू आयोजना गरिएको छ। जसमध्ये हालसम्म ८ करोड १० लाख जनतालाई राज्य सरकारी सुविधाको सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। दुआरे सरकारले अहिलेसम्म विभिन्न वर्गबाट सम्मान पाएको छ।

यी सेवाहरू ८औं संस्करणमा प्रदान गरिनेछ

१८ नोडल विभागहरूद्वारा लागू ३६ सरकारी योजनाहरूको लाभहरू दिइनेछ। नयाँ योजनाहरूमा खाद्य प्रशोधन र बागवानी विभाग अन्तर्गत बागवानी बालीहरूको लागि आवेदन पेश गर्ने र प्रशोधन गर्ने समावेश छ। पहिलो भागमा पदाय समाधान अन्तर्गत आवेदन लिइनेछ।

बुथ स्तरमा आवेदन लिनको लागि मात्र राज्य भर १ लाख भन्दा बढी शिविरहरू स्थापना गरिएको छ, जुन दुआरे सरकारको ७ औं संस्करण भन्दा धेरै हो। सुन्दरवनजस्ता दुर्गम क्षेत्रलाई पनि समेट्न सकियोस् भनेर ४०% शिविरहरू मोबाइल रहनेछन्। दैनिक ७ देखि ८ हजार शिविर सञ्चालन गरिनेछ। सम्पूर्ण अभियान अवधिभर करिब २ लाख शिविर हुनेछन्। जनतालाई उचित समयमा सुविधा उपलब्ध गराउन राज्य कार्यान्वयन कार्य गठन गरिएको छ।

जिल्ला र उप-जिल्ला स्तरमा अभियानको अनुगमन गर्न ४० वरिष्ठ आईएएस अधिकारीहरू नियुक्त गरिएको छ। प्रदेश, जिल्ला, उप-डिभिजन र ब्लक स्तरमा जम्मा ४७३ नियन्त्रण कक्षहरू स्थापना गरिएको छ, जसको वरिष्ठ अधिकारीहरूले निगरानी गर्नेछन्। कुनै अनियमितता भएमा तत्काल र कडा कारबाही गरिनेछ। विभाग र जिल्लाका डीएमहरूले शिविरमा उपलब्ध गराइएका सेवाहरू, सोधपुछ, पेश गरिएका आवेदन र सेवाहरूको अनुगमन गर्नेछन्। जनजाति, चिया बगान र दुर्गम क्षेत्रहरूमा ध्यान दिइनेछ।

ई-कार्ड दिइनेछ

सबै शिविरहरूमा एउटा गुनासो बाकस हुनेछ जुन पछि पी एज आरडी विभागको प्रणालीमा भण्डार गरिनेछ। योजना दिशानिर्देश, योग्यता, आवेदन प्रक्रिया आदि सम्बन्धी जानकारी सबै शिविरहरूमा देखाइनेछ। प्राथमिक स्वास्थ्य परीक्षण जस्तै रक्तचाप, सुगर, आँखा जाँच, रक्तदान शिविर आदिका लागि चिकित्सा शिविर सञ्चालन गरिनेछ। खाद्य साथी, स्वास्थ्य साथी आदि अन्तर्गत ई-कार्ड दिइनेछ। ई-कास्ट प्रमाणपत्रहरू पिछडा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जारी गरिनेछ।