दार्जीलिङ: जीटीए क्षेत्रमा आईसीडीएस सहयोगीहरूको पदोन्नतिको मापदण्डमा एकपल्टको निम्ति छुट दिने राज्य सरकार समक्ष निवेदन गरिएको जीटीए प्रमुख अनित थापाले बताएका छन्। उनले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भने अनुसार जीटीए क्षेत्रमा आईसीडीएस कार्यकर्ता र सहयोगीहरूको नयाँ भर्ती र पदोन्नतिको प्रक्रिया एक दशकभन्दा बढी समयदेखि रोकिएको छ। १२ सेप्टेम्बर २०२३ मा पश्चिम बङ्गाल सरकारको महिला तथा बाल विकास तथा समाज कल्याण विभागद्वारा ज्ञापन पत्र जारी गरिएको थियो जसद्वारा दार्जिलिङ (जीटीए क्षेत्र) र कालेबुङका लागि जिल्ला स्तरीय चयन र अनुगमन समितिहरू पुन: गठन गरिएको थियो। त्यसपछि रिक्त पदहरूमा पदोन्नति र नयाँ भर्नाको अभ्यास शुरु भयो।
तथापि, सरकारले १७ अक्टोबर २०२३ मा अर्को मेमोरेन्डम (नं. ६०५८) जारी गरेको छ जस अन्तर्गत सबै श्रेणीका पदोन्नतिको लागि न्यूनतम योग्यता वृद्धि गर्दै कक्षा १२ उत्तीर्ण बनाइएको छ। यसअघि कक्षा १० पास मात्रै थियो। कक्षा १० उत्तीर्ण गरेका सयौं आईसीडीएस सहयोगीहरू पदोन्नति प्रक्रिया शुरु हुने प्रतीक्षामा छन्। अन्य जिल्लाहरूमा तिनीहरूका समकक्षीहरूले धेरै पहिले नै पदोन्नति पाइसकेका छन् तर जीटीए क्षेत्रमा यो प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन। अहिले उनीहरूले बञ्चित र दुःखी महसुस गरिरहेका छन्। उनले अझ भने अनुसार यस विषय गत ३ नोभेम्बर २०२३ को दिनमा बसेको जीटीए कार्यकारी सभाले सर्वसहमतिले यो निर्णय पारित गरेको थियो कि जीटीए क्षेत्रमा पदोन्नतिको मापदण्डमा छुटको लागि सरकार समक्ष प्रस्ताव पठाइनेछ। यसलाई कक्षा १० पासमा ल्याउन सकिन्छ।
जीटीए चिफ् अनित थापाले अझ भनेका छन् – ‘आज मैले यसै विषयलाई उद्धृत गर्दै महिला तथा बाल विकास अनि समाज कल्याण विभागका माननीय एमआईसी डा. शशी पाञ्जालाई पत्राचार गरेर जीटीए क्षेत्रमा पदोन्नतिको मापदण्डमा एकपल्टको निम्ति छुट दिनु हुन निवेदन गरेको छु। अर्थात् पदोन्नतिको निम्ति कक्षा १२ नभएर कक्षा दश राखीदिए एक दशकदेखि पदोन्नतिको निम्ति प्रतीक्षारत् आईसीडीएस सहयोगीहरूलाई न्याय मिल्नेछ। स्मरण रहोस् उनीहरूका समकक्षी कर्मचारीले राज्यका अन्य जिल्लामा पदोन्नति पाईसकेका छन्।’
उनले भने, म विश्वस्त छु कि माननीय मन्त्रीले हाम्रो मांगलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर कर्मचारीलाई न्याय दिनुहुनेछ।