सिलगढी: ‘उत्तर बंगाल: विकासको खोजी’ विषयको एक बैठकमा सांसद राजु राजु बिष्टले सम्बोधन गरेl यस कार्यक्रममा पश्चिम बंगालका भाजपाका वरिष्ठ नेता तथा विधानसभामा विपक्षका शुभेन्दु अधिकारी उपस्थिति थिए। यसबारेमा सांसद बिष्टले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर यसो भने, ‘पश्चिम बंगालका २३ जिल्लाहरू मध्ये ८ जिल्ला उत्तर बंगालमा पर्दछन्। यी जिल्ला हुन् दार्जीलिङ, कालेबुङ, अलिपुरद्वार, जलपाईगढी, कोचबिहार, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण दिनाजपुर र मालदा। राज्यको जम्मा क्षेत्रफलको झण्डै २०% हाम्रो क्षेत्रले ओगटेको छ, अनि यहाँ लगभग ३ करोड़ जनसंख्याको बसोबासो छ। हाम्रो क्षेत्रमा विभिन्न समुदाय, संस्कृति अनि भाषा भएका मानिसहरूको बसोबासो छ, तर हामी सबैको एउटा साझा विरासत छ। रणनीतिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण भौगोलिक अवस्थिति भएको हाम्रो क्षेत्र चार अन्तर्राष्ट्रिय सिमानाहरूसँग जोड़िएको छ अनि दक्षिण पूर्व एशियाली देशहरूको निकटमा छ। हाम्रो क्षेत्र भारतका पूर्वोत्तर राज्यहरूको प्रवेशद्वार पनि हो। तसर्थ, यस क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन, चिया उद्योग, जल-विकास, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, वाणिज्य, अनि सूचना प्रौद्योगिकी तथा सेवा उद्योगहरूमा लगानी मार्फत विकासको अथाह सम्भावना र क्षमता छl यी सबैको बावजूद दशकौंदेखि कोलकातामा सत्तासीनहरूद्वारा यस क्षेत्रको प्रयोग राजस्व आर्जनको लागि अग्रिम स्थलको रूपमा गर्नु बाहेक पूर्णतया बेवास्ता गरिएको छ। तिनीहरूले हाम्रा जनता, हाम्रो भूमि, प्राकृतिक स्रोत-साधनहरूको दोहन मात्रै गरिरहेका छन् भने बदलामा केही नदिई हाम्रो पर्यावरणलाई ध्वस्त पारिरहेका छन्। हाम्रो क्षेत्रले वर्षेनी रु.२५,००० देखि रु.३०,००० करोड़को राजस्व प्रदान गरे  पनि टीएमसी सरकारले यस क्षेत्रको विकास आवश्यकताहरूप्रति पूर्णतया बेवास्ता गर्दै आएको छl’

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भाजपाले एउटा गुरु-योजनामाथि काम गरिरहेको, यस क्षेत्रमा पूर्वाधार विकासको दिशामा व्यापक लगानी गरिरहेको उनले बताएका छन्। उनले भने, ‘केन्द्रीय सरकारले उत्तर बंगालमा रेल नेटवर्कलाई विस्तारित गर्दै वन्देभारत जस्ता रेलगाडीहरू संचालन गरिरहेको छ, बागडोगरा हवाई अड्डाको आधुनिकीकरण गर्दैछ, ग्रामीण सड़क संजाललाई बढाउँदैछ, एक्सप्रेस मार्ग  र राजमार्गहरू जस्तै एशियाली  राजमार्ग, राजमार्ग ७१७ए, बालासन-सेवोक आर्मी क्यान्ट इलेभेटेड कोरिडोरको विकास गरिरहेको छl’

विज्ञप्तिमा उनले अझ यसो भनेका छन्, ‘यसका अतिरिक्त, केन्द्रीय सरकारले उत्तर बंगालमा “हर घर जल” सुनिश्चित गर्न रु.१३,०५५ करोड़को प्रावधान गरेको छ। केन्द्रीय सरकारले दार्जिलिङ लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रमा मात्रै  १० वटा ब्लक प्राथमिक स्वास्थ्य एकांश, १० वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ३६ वटा शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केन्द्र, तथा एउटा क्रिटिकल केयर यूनिट (सीसीयु) निर्माणका लागि कोष प्रदान गरेको छ। हरेक परियोजना चाहे त्यो स्कूल, कलेज, आँगनवाडी, खेलकूद केन्द्रको विकास होस् वा नाली-झोड़ाको निर्माण कार्य होस्, यी सबैका लागि केन्द्रीय सरकारद्वारा कोष उपलब्ध गराइएको छl’