गान्तोक: छुटेका १२ जात गोष्ठीलाई जनजातिको माग सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङको अगुवाइमा सबै जातका प्रतिनिधिहरूको टोली नयाँ दिल्ली जानु स्वागतयोग्य पहल रहे तापनि चुनाउको मुखमा मात्र यस्तो कशरत गर्नु एसकेएम सरकारको चटक (स्टन्ट) बाहेर अरु केही नरहेको सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीको अड़ान रहेको छ। पार्टीका कार्यकारी अध्यक्ष निकनोर प्रधानले आज राजधानीमा पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै यस्तो बयान दिएका हुन्। राज्य सरकारले जनजातिको मान्यता भन्दा पनि आसन आरक्षणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ। सिक्किम राज्य विधानसबाको वर्तमान सबै ३२ वटा आसन नै आरक्षित हुनपर्ने जसलाई देशको संविधानको धारा ३७१एफ-ले पनि समर्थन गर्ने उने थप बताए।

एसआरपी नेता प्रधानले आगामी विधानसभा चुनाउ अघि नै निर्वाचन क्षेत्रको सीमाङ्कन गरेर सिक्किम विधानसभाका अनारक्षित सीटहरू सीट नपाएका सिक्किमेहरूको पक्षमा आरक्षण गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। निर्वाचन क्षेत्रको सीमाङ्कन गर्नका लागि सिक्किमले २०२६ पर्खिनु आवस्यकता नरहेकाले धारा ३७१एफ अन्तर्गत २०२४ को चुनाउ अघि नै सीमाङ्कन गराएर रहल सीट सिक्किमेको नाममा आरक्षित गर्नसक्ने प्रावधान रहेको एसआरपीको दाबी छ। निकनोर प्रधानले सिक्किम विधानसभाका अनारक्षित सीट सिक्किमेको नाममा आरक्षित भएमात्र सिक्किमेको हक र अधिकार सुरक्षित हुने बताए। सिक्किम विधानसभामा लिम्बू-तामाङ समुदायको सीट आरक्षणका लागि हालै सर्वोच्च न्यायालयले पनि २०२६ को निर्वाचन क्षेत्र सीमाङ्कनको समय सिक्किमले पर्खिरहनु पर्ने आवश्यकता छैन भन्ने आदेश दिएकाले सिक्किम सरकराले सर्वोच्च न्यायालयको आदेशलाई पालन गरेर सीट आरक्षणको पहल अघि बडाउन सक्ने प्रधानले बताए। जनजाति बन्नबाट छुटेका १२ समुदायलाई जनजाति बनाउने माग भन्दा महत्त्वपूर्ण विधानसभाको सीट आरक्षण रहेकाले सिक्किम विधानसभाका ३२ वटै सीट सिक्किमेको नाममा आरक्षित गरिनुपर्ने बताए। विधानसभाका १३ वटा सीट बीएल समुदाय र दुईवटा अनुसूचित जनजातिका रहेकाले रहल सबै सिट सिक्किमेको नाममा आरक्षित हुनुपर्ने एसआरपीको अडान रहेको छ।
सिक्किम सरकार र जनजाति बन्नबाट छुटेका १२ समुदायको छाता सङ्गठन इकोसले हालै दिल्लीमा गृह मन्त्री र जनजाति मन्त्रीसमक्ष गरेको पहल स्वागतयोग्य बताउँदै तथापि ३७१एफ अन्तर्गत जनजातिको माग गर्नु मूल मुद्दालाई तनकाउने प्रयास मात्र रहेको निकनोर प्रधानले बताए। चुनाउ नजिक आएका सरकारले जनजाति र लिम्बू-तामाङ सीट सम्बन्धि अहिले गरेको प्रयासलाई स्टन्ट मात्र हो भन्ने ठहर गर्दै सरकारले मतदातालाई सान्वना दिनका लागि मात्र यसो गरेको उनले आरोप लगाएका छन्। विधाननसभाका रहल सीट सिक्किमेको नाममा आरक्षित हुनुपर्छ भन्ने पहललाई अघि बढाउँदै यस विषयमा एकमत बनाउन सिक्किम रिपब्लिकन पार्टीले सिक्किम भोटिया लेप्चा एपेक्स कमिटीसँग पनि पत्राचार गरिसकेको उनले जानकारी दिए। द्वीपक्षिय वार्ताको माध्यमबाट सिब्ल्याक र एसआरपी सिक्किमेको पक्षमा एकमत हुनुपर्छ भन्ने पार्टीको पहल रहेको निकनोर प्रधानले पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिए।